Waqf Bill: आज होगी आर- पार, लोकसभा में बिल पेश करेंगे किरेन रिजिजू

वक्फ यदि किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उस संपत्ति का मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं न्याय की अपील नहीं कर सकता। वक्फ के दावे पर संपत्ति स्वामी को इस बात के साक्ष्य ट्रिब्यूनल के सामने रखने होंगे कि वास्तव में संपत्ति का वही मालिक है। वक्फ कानून कहता है कि इस्लामिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने पर संपत्ति पर वक्फ का मालिकाना हक हो जाता है। वक्फ बोर्ड में न तो किसी महिला नियुक्ति हो सकती और न ही गैर मुस्लिम की। सरकार वक्फ की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के ल‌िए संसोधन चाहती है।

वक्फ संसोधन विधेयक के मुताबिक यदि किसी संपत्ति पर वक्फ का दावा आता है तो संपत्ति स्वामी वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा राजस्व परिषद, सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। जब तक कोई संपत्ति स्वामी वक्फ को दान नहीं करेगा तब तक वक्फ को उस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। भले ही उसका इस्तेमाल कितने ही समय से इस्लामिक कार्यों, यहां तक कि मस्जिद के लिए किया जा रहा हो। वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं और दो गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही अधिनियम का नाम बदलना, परिभाषाओं को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार और संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना संसोधन में शामिल है।