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गाजियाबाद, वाईबीएन न्यूज। 14 सितंबर को घोषित प्रस्तावित सर्कल रेट्स के खिलाफ जिला प्रशासन को लगभग 50 सार्वजनिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन आपत्तियों के निपटारे के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरें अगले हफ्ते तक अंतिम रूप से घोषित कर दी जाएंगी। जिला प्रशासन ने संपत्ति के सर्कल रेट्स बढ़ाने का प्रस्ताव जारी कर 30 सितंबर तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। सर्कल रेट वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसी क्षेत्र में संपत्ति के लेन-देन के लिए तय करती है।
15-20% तक बढ़ सकते हैं रेट
आठ उप-पंजीयकों (Sub-Registrars) द्वारा मौजूदा सर्कल रेट्स और बाजार दरों का सर्वे किया गया। रिपोर्ट के आधार पर आवासीय संपत्तियों के लिए 15-20%, वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए 20% और कृषि भूमि के लिए 10-15% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। AIG स्टाम्प्स पुष्पेंद्र कुमार ने बताया, “जनता की ओर से लगभग 50 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। कुछ इलाकों जैसे मोदीनगर और वेव सिटी के पीछे के क्षेत्रों में लोग रेट घटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि शहर के अन्य हिस्सों में लोग रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।”
हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना से जुड़ा मामला
उन्होंने आगे बताया कि हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना के लिए जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित होनी है, वहां किसानों ने भी रेट बढ़ाने की मांग की है। यह योजना 521 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है और इसमें आठ गांव शामिल हैं – मथुरापुर, शमशेर, चंपत नगर, भनेड़ा खुर्द, नगला फिरोज मोहनपुर, भोवापुर, शाहपुर मोरटा और मोरटा। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि अधिग्रहण के मद्देनजर उनकी भूमि का उचित मूल्य मिलना चाहिए, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने कहा सर्कल रेट्स में बढ़ोतरी की जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण जल्द किया जाएगा और इसके बाद नई दरें लागू कर दी जाएंगी।
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