Good News -यूपी में नक्शा पास कराने की जरूरत खत्म: योगी सरकार का आम जनता को बड़ा तोहफा

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करते हुए सरकार ने 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह फैसला न केवल आम लोगों के लिए आर्थिक और प्रशासनिक बोझ को कम करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा।

नए नियम, नई राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृत नए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत कई जटिल प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। अब छोटे प्लॉट मालिकों को नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरणों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस कदम से न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह निर्णय मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, जो अपने सीमित संसाधनों में घर बनाने का सपना देखते हैं।

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भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम?

यह निर्णय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जैसे संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने में कारगर हो सकता है। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में अक्सर भ्रष्ट बाबुओं द्वारा रिश्वतखोरी और अनावश्यक देरी की शिकायतें सामने आती थीं। नक्शा पास की अनिवार्यता खत्म होने से इन अधिकारियों के पास अवैध वसूली का अवसर कम होगा। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इस नीति को कितनी सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू करती है।

क्या होगा प्रभाव?

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आर्थिक राहत

छोटे प्लॉट मालिकों को नक्शा पास कराने की फीस और संबंधित खर्चों से छुटकारा मिलेगा।

प्रशासनिक सुगमता

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विकास प्राधिकरणों पर काम का बोझ कम होगा, जिससे अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

भ्रष्टाचार में कमी

अनावश्यक प्रक्रियाओं के हटने से रिश्वतखोरी और दलाली की संभावना कम होगी।निर्माण में तेजी: छोटे मकानों का निर्माण आसान होने से आवासीय विकास को गति मिलेगी।

आगे की चुनौतियां

हालांकि यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। नक्शा पास की अनिवार्यता हटने से अवैध निर्माण या मानकों का उल्लंघन बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए सरकार को सख्त निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा। साथ ही, आम लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।

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