Tariff War: अमेरिका में स्टील और एल्युमीनियम आयात पर नया शुल्क लागू, जानिए भारत पर क्या होगा असर

अमेरिका में स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर 25% शुल्क बुधवार से लागू हो गया है। इस भारी शुल्क से शेयर बाजार में गिरावट और आर्थिक मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि यह नया शुल्क अमेरिकी फैक्टरियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा।

यूरोपीय संघ ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वह अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ "त्वरित और आनुपातिक उपाय" अपनाएगा। आयोग ने अमेरिका के इस फैसले को "अनुचित" बताते हुए व्यापार के लिए बाधक करार दिया है।

यूरोपीय संघ ने 2018 और 2020 में अमेरिका के खिलाफ लागू किए गए जवाबी उपायों को 1 अप्रैल से समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये उपाय अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर लागू थे और 8 बिलियन यूरो के स्टील और एल्युमीनियम निर्यात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगाए गए थे। अब यूरोपीय आयोग नए उपायों की घोषणा कर रहा है, जो अमेरिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से होंगे। इन उपायों को अप्रैल के मध्य तक लागू किया जाएगा।

भारत के इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि अमेरिका में आयात शुल्क में बढ़ोतरी से भारतीय उद्योग पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका को 1,00,000 मीट्रिक टन से भी कम स्टील निर्यात करता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018 से स्टील आयात पर दी जा रही सभी छूट खत्म कर दी हैं और एल्युमीनियम पर 10% अतिरिक्त शुल्क बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर अलग-अलग शुल्क लगाए हैं और 2 अप्रैल से यूरोपीय संघ, ब्राजील और दक्षिण कोरिया से होने वाले आयात पर भी पारस्परिक दरें लागू करने की योजना बनाई है।

कनाडा, जो अमेरिका को स्टील और एल्युमीनियम का सबसे बड़ा निर्यातक है, ने जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका से होने वाले 20.7 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो गुरुवार से प्रभावी होगा।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि अमेरिका द्वारा 28 अरब डॉलर का शुल्क लगाए जाने के जवाब में यूरोपीय संघ भी लगभग 28 अरब डॉलर (26 अरब यूरो) के जवाबी उपाय करेगा।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि शुल्क बढ़ाना और व्यापार तनाव को बढ़ावा देना आर्थिक आत्म-क्षति के समान है, जिससे विकास दर धीमी होगी और महंगाई बढ़ेगी। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पर कोई जवाबी शुल्क नहीं लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को छूट दिलाने के लिए वह लगातार प्रयासरत रहेंगे।