Kanpur Dehat में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर लगेगा 'ताला', उपभोक्ताओं को मिलेगी नई सुविधा

कानपुर, वाईबीएन नेटवर्क।

कानपुर देहात के रसूलाबाद में बिजली चोरी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके तहत नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में एक हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इससे बिजली चोरी तो रोकी ही जाएगी, साथ ही विभाग को मैन्युअल मीटर रीडिंग लेने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। इन स्मार्ट मीटरों के माध्यम से न केवल बिजली चोरी पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी।

बिजली चोरी रोकने में मददगार

रसूलाबाद में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रहीम नगर, नेहरू नगर, मलखानपुर, कबीरनगर, केशव नगर जैसे प्रमुख वार्डों में पहले चरण में एक हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों में कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है, जिससे बिजली चोरी की संभावना न के बराबर हो जाएगी। एसडीओ शहादत अली के अनुसार, स्मार्ट मीटर में सुरक्षा फीचर्स इतने मजबूत हैं कि कोई भी व्यक्ति इन मीटरों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस कदम से बिजली चोरी में कमी आएगी और बिजली विभाग को रीडिंग की मैन्युअल प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा।

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नई सुविधाएं और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर अनुभव

स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को कई नई सुविधाएं प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि बिजली बिल की जानकारी सीधे उपभोक्ता के मोबाइल पर भेजी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बिल के लिए घर-घर जाकर रीडिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। स्मार्ट मीटर सिस्टम के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय-समय पर उनके बिल के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे वे अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे। इसके साथ ही, मीटर रीडिंग की कोई भी गलती या गड़बड़ी की संभावना भी खत्म हो जाएगी।

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आगे का रास्ता

एसडीओ शहादत अली ने बताया कि अगले एक महीने के भीतर बचे हुए घरों में भी स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि सभी उपभोक्ताओं को इस नई व्यवस्था का लाभ मिल सके। यह कदम न केवल बिजली चोरी को रोकने में मदद करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की खपत पर निगरानी रखने की सुविधा भी सुनिश्चित करेगा।

इस स्मार्ट मीटर सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के बाद, बिजली चोरी की समस्या में भारी कमी आएगी और विभाग को बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा।