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47 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में कॉलेज निदेशक गिरफ्तार, औरों की तलाश जारी, आपका नाम तो नहीं

गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के कुड़ीला निवासी दिनेश सिंह यादव ने गाजीपुर में द सन शाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन नाम से फर्जी कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की मान्यता प्राप्त बताकर 147 छात्रों का एडमिशन दर्शाया गया।

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Anupam Singh
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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के नाम पर किए गए बड़े घोटाले का एक और राजफाश हुआ है। समाज कल्याण विभाग के 47.63 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े में फरार चल रहे द सन शाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के निदेशक दिनेश सिंह यादव को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र से की गई।

गिरफ्तारी का स्थान और कार्रवाई

ईओडब्लू इंस्पेक्टर जैनुद्दीन अंसारी और वजीरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने दिनेश को प्लासियो मॉल के पास से गिरफ्तार किया और उसे थाने के सुपुर्द कर दिया। आरोपी के खिलाफ 2022 में वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

ऐसे रचा गया फर्जीवाड़े का जाल

गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के कुड़ीला निवासी दिनेश सिंह यादव ने गाजीपुर में द सन शाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन नाम से फर्जी कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की मान्यता प्राप्त बताकर 147 छात्रों का एडमिशन दर्शाया गया। इन नामों के आधार पर समाज कल्याण विभाग से 4.50 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी करवा ली गई। इस कार्य में आरोपी को बोर्ड के रजिस्ट्रार और बाबुओं की मिलीभगत भी प्राप्त थी।

47.63 करोड़ का पूरा खेल

ईओडब्लू के अनुसार दिनेश सिंह जैसे कई अन्य लोगों ने भी फर्जी कॉलेज खोलकर समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्तियां लीं। अब तक की जांच में सामने आया है कि इस पूरे घोटाले की कुल राशि 47.63 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।

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 इससे पहले रजिस्ट्रार और दो बाबू गिरफ्तार

इस मामले में पहले ही बोर्ड के कार्यवाहक रजिस्ट्रार विनोद यादव और दो बाबुओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईओडब्लू मामले की तह तक पहुंचने के लिए अन्य कॉलेजों और नामित छात्रों की जांच कर रही है।

शासन की निगरानी बढ़ी, कार्रवाई की उम्मीद

छात्रवृत्ति जैसे संवेदनशील विषय पर हुए इस व्यापक घोटाले ने शासन को भी अलर्ट किया है। अधिकारियों के अनुसार जांच के दायरे में अन्य कॉलेजों और संबंधित विभागीय कर्मचारियों को भी लाया जा सकता है।

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