लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में अपने कैम्प कार्यालय पर जनता दर्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा सबसे जरूरी है और हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों को कहा कि समस्याओं का समय पर और संतुष्टि के साथ समाधान करें। उन्होंने अवैध कब्जों और उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से हल करने का भी निर्देश दिया। इस तरह, सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के अधिकारी जनसुनवाई में जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुन रहे हैं। उन्होंने हर व्यक्ति की शिकायत को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, समस्याओं का हल जरूर निकलेगा और सरकार की सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों को भी कहा गया कि समस्याओं का समाधान इस तरह किया जाए कि शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट रहे और उन्हें बार-बार वापस न आना पड़े। खासतौर पर महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की शिकायतों को प्राथमिकता दी गई है। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी को राहत मिल सके।
जनता दर्शन में यह मामले आये
जनता दर्शन में कई समस्याएं सामने आईं। लोग भूमि विवाद, दुर्घटनाएं, चकबंदी, अवैध कब्जे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बिजली, और अतिक्रमण की शिकायतें लेकर आए। उप मुख्यमंत्री ने खुद फरियादियों से मिलकर उनकी बातें सुनीं और समस्याओं को समझा। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास कर रही है। कई शिकायतें जमीन पर कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने और गिरफ्तारी की भी थीं। यह बैठक जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान खोजने का अच्छा मौका रहा।
इन जिलों से पहुंचे लोग
जनता दर्शन में लगभग तीन दर्जन जिलों से लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। हरदोई, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, रायबरेली, कानपुर, सोनभद्र, औरैया, अंबेडकर नगर, उन्नाव, फतेहपुर, बाराबंकी, महोबा, प्रतापगढ़, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, देवरिया, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मैनपुरी, जालौन, बुलंदशहर, हमीरपुर, संभल, बिजनौर जैसे जिलों से लोग आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ी अधिकतर समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर मौके पर भेजें और समाधान करें।
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