DGP प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार की चर्चा तेज, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव,31 मई को रिटायरमेंट

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को छह माह का सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि उन्हें आगामी छह माह के लिए सेवा में बनाए रखा जाए। हालांकि अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन शासन और पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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सीएम की प्राथमिकता सूची में प्रशांत कुमार का नाम सबसे ऊपर 

जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत कुमार इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं और पिछले लगभग 16 महीनों से इस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता सूची में प्रशांत कुमार का नाम ऊपर है, और यही वजह है कि उन्हें सेवा विस्तार मिलने की प्रबल संभावना मानी जा रही है।हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है।

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इससे पहले भी कई अधिकारियों का मांगा जा चुका है सेवा विस्तार 

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवा विस्तार की मांग की थी। डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र ने महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनज़र सेवा विस्तार का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें यह अनुमति नहीं मिल सकी थी। वहीं, पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को सेवा विस्तार दिया गया था, जिससे उम्मीद की जा रही है कि प्रशांत कुमार के मामले में भी केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपना सकती है।

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31 मई को प्रशांत कुमार के साथ यह भी हो रहे सेवानिवृत्त

प्रशांत कुमार के साथ ही 31 मई को कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें डीजी जेल पीवी रामाशास्त्री और डीजी टेलीकॉम संजय एम. तरडे प्रमुख हैं। इनके अलावा आईजी भारती सिंह, डीआईजी किरन यादव, डॉ. अरविंद चतुर्वेदी और तेज स्वरूप सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी इस तिथि को सेवा से विदा लेंगे।अगर केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाती है तो प्रशांत कुमार छह माह और प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करते रहेंगे, जिससे आगामी महीनों में होने वाले महत्त्वपूर्ण आयोजनों और कानून व्यवस्था के संचालन में निरंतरता बनी रह सकती है। सभी की निगाहें अब केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं।

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