स्मार्ट सिटी स्कूलों का मंडलायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किए जा रहे प्राथमिक स्मार्ट स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, विद्यालय परिसरों की सफाई और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी।

रैम्प की ऊंचाई पर जताई आपत्ति

निरीक्षण की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय कमता प्रथम से हुई, जहां स्मार्ट सिटी के तहत यूपी राजकीय निर्माण निगम और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की गई। स्कूल में टाइल्स, फर्नीचर, किचन शेड, शौचालय, बाउंड्री वॉल, पेंटिंग और इंटरलॉकिंग सहित कई कार्य किए गए हैं। रैम्प की ऊंचाई अधिक पाए जाने पर मंडलायुक्त ने तत्काल रैम्प को समुचित ऊंचाई में सुधारने के निर्देश दिए।

ZSO पर कार्रवाई के आदेश

इसके बाद मंडलायुक्त ने चिनहट-1 व चिनहट-2 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। चिनहट नगर क्षेत्र स्थित एक विद्यालय के सामने कूड़ा डंप मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और नगर आयुक्त को जोनल सैनिटेशन अधिकारी (ZSO) पंकज शुक्ला के खिलाफ तत्काल आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा पाई गई, तो संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने रोड स्वीपिंग और कूड़ा निस्तारण के कार्य समय से सुनिश्चित करने को कहा।

परिसर में हॉर्टिकल्चर और खेल उपकरण लगाने के निर्देश

निरीक्षण के क्रम में मंडलायुक्त ने भरवारा-1 प्राथमिक विद्यालय भी पहुँचीं, जहां उन्होंने परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को विद्यालय के प्रांगण में बागवानी (हॉर्टिकल्चर) कार्य और खेल के उपकरण लगाए जाने के निर्देश दिए। स्कूल स्टाफ ने अवगत कराया कि परिसर में टाइलिंग, प्लास्टर, वॉटरप्रूफिंग, शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट, ड्रिंकिंग वॉटर स्टैंड, पाथवे इंटरलॉकिंग, सेप्टिक टैंक, दरवाजे-खिड़कियां और बाउंड्री वॉल का बेहतर निर्माण कराया गया है।

स्कूल होंगे स्मार्ट

मंडलायुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 92 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए कार्यदाई संस्थाएं राजकीय निर्माण निगम व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हैं, जिनके माध्यम से कायाकल्प का कार्य कराया जा रहा है।

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