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Crime News: मीट कारोबार कंपनी पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

संभल स्थित इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने सोमवार से छापेमारी शुरू की है। बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत 30 से अधिक स्थानों की जांच की जा रही है। कार्रवाई लखनऊ की जांच इकाई कर रही है।

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Shishir Patel
Income Tax Department

आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा ।

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी के संभल में स्थित इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने सोमवार से शुरू होकर बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ स्थित आयकर विभाग की जांच इकाई ने इस कार्रवाई के तहत कंपनी के बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य दर्जनभर शहरों में फैले 30 से अधिक ठिकानों की जांच शुरू की है।

आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने की शिकायतें मिली थीं

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रह सकती है। कंपनी का वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है। आयकर विभाग को कंपनी पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद कई दिनों से विभागीय टीम सुराग जुटा रही थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद अधिकारियों ने ठिकानों पर दस्तावेजी जांच और रिकॉर्ड की जांच की कार्रवाई तेज कर दी।

पशुओं की खरीद-फरोख्त व कटान में अनियमितता बरती

करीब 100 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पीएसी बल भी जांच में सहयोग कर रहा है। टीम कंपनी के संचालकों और निदेशकों से पूछताछ कर रही है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है।वहीं, विभाग यह भी जांच कर रहा है कि कहीं कंपनी ने अनुमति से अधिक पशुओं का कटान तो नहीं किया है। पिछली छापेमारी के अनुभव बताते हैं कि मीट कारोबार करने वाली कई कंपनियों ने नियमों की अवहेलना की और पशुओं की खरीद-फरोख्त व कटान में अनियमितता बरती।

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई थी

विशेषकर बरेली की एक कंपनी में बिना अनुमति पशुओं की खरीदारी और कटान की जानकारी सामने आई थी, जिसमें स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई थी।आयकर विभाग का कहना है कि छापेमारी के दौरान कंपनी के वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड के साथ-साथ पशु कटान से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए जा रहे हैं, ताकि पूरी तरह से नियमों का पालन किया जा सके और संभावित कर व अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जा सके।

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