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कलेक्ट्रेट में बैठक करते जिलाधिकारी Photograph: (YBN)
लखनऊ जनपद की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और भारत सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से गुरुवार को कलैक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी विशाख अय्यर की अध्यक्षता में बैंकर्स की बैठक आयोजित की गई।
ऋण स्वीकृत करने में बरते प्राथमिकता
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि जनपद की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में जनपद के सभी बैंकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सभी बैंकर्स प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि जनपद लखनऊ की आर्थिक व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सके।
लखनऊ का 45 प्रतिशत सीडी रेशियों हुआ रिकॉर्ड
उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि सभी बैंकर्स सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उन्हें जो आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उनमें तत्परता के साथ निर्णय लेते हुए पात्र लाभार्थियों को अविलंब ऋण उपलब्ध कराएं। जिला अधिकारी ने समीक्षा करते हुए पाया कि जनपद का सीडी रेशियो गत तिमाही 45.24 प्रतिशत रहा, जिसके लिए उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि कई बैंक शाखाओं का सीडी रेशियो बहुत कम आ रहा है। इस संबंध में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिन बैंकर्स का सीडी रेशियो कम है उनके संबंध में उनके रीजनल मैनेजर से आख्या प्राप्त की जाए कि सीडी रेशियो में वृद्धि करने को लेकर क्या क्या विशेष प्रयास उनके द्वारा सुनिश्चित किए जा रहे है।
लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भी सभी बैंकर्स के द्वारा लंबित प्रकरणों को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का अधिकतम लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो सके।
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