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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।लखनऊ लुलू माल, टाटा मोटर्स समेत कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर नगर निगम का करीब 100 करोड़ रूपये हाउस टैक्स बकाया है, जिन्हें नगर निगम ने रियायत देते हुए 10 प्रतिशत की छूट दी है। संस्थानों के ऑफलाइन भुगतान करने पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह ऑफर 30 जून 2025 तक लागू रहेगा। इससे करदाताओं को अपने बकाए का भुगतान आसान और सस्ता करने का मौका मिलेगा। नगर निगम का मकसद है कि अधिक से अधिक लोग अपने टैक्स समय पर भरें।
लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि शहर में करीब 7.4 लाख घरों पर कर लगाया जाता है। पहले यह छूट 31 मई तक थी, अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पिछले साल नगर निगम को 577 करोड़ रुपए हाउस टैक्स मिला था। रेलवे विभाग लखनऊ में सबसे बड़ा कर बकायेदार है।
क्या बोले नगर निगम के कर अधिकारी
नगर निगम के कर अधिकारी संतोष सिंह के अनुसार, रेलवे पर अब तक 300 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है। इसके अलावा, लुलु मॉल पर 17.5 करोड़ रुपये, डॉ. शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लगभग 9.56 करोड़ रुपये और दा सेंट्रम होटल पर करीब 9.49 करोड़ रुपये का बकाया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कई बड़े संस्थान टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार इन बकायेदारों से वसूली के प्रयास कर रही है ताकि वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।
टॉप 20 बकायेदारों पर 100 करोड़ का बकाया, टाटा मोटर्स भी शामिल
लखनऊ नगर निगम ने 20 बड़े कर बकायेदारों की सूची जारी की है। इन पर कुल 100 करोड़ से अधिक का कर बकाया है। इसमें टाटा मोटर्स, यूपी सरकार की कई बिल्डिंग्स, जल निगम, एलडीए, सचिवालय, और डी ए वी कॉलेज जैसे नाम शामिल हैं। कर अधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि जो घर या संस्थान टैक्स नहीं भरते, उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाते हैं। शुरुआत में नोटिस भेजा जाता है। यदि कर समय पर नहीं भरा जाता, तो निगम के कर्मचारी घर जाकर जानकारी देते हैं। अंतिम कदम में घर सील करना और बैंक खातों को फ्रीज करना शामिल है। बताया कि पिछले साल, लखनऊ में 6,000 से अधिक संपत्तियों को सील किया गया और बैंक खातों को फ्रीज किया गया था।
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