लखनऊ के उत्तरी हिस्से का विकास मॉडल बनेगा नैमिष नगर, तीन लाख लोगों को मिलेगा आशियाना

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। सीतापुर रोड पर प्रस्तावित एलडीए की नैमिष नगर योजना लखनऊ के उत्तरी हिस्से को नयी पहचान देने वाला विकास मॉडल बनेगी। लखनऊ ​विकास प्राधिकरण (LDA) ने योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। बीकेटी तहसील के पुरवा गांव में योजना का पहला साइट ऑफिस बनना मंगलवार को शुरू हो गया। एलडीए अब एसओपी के तहत योजना के लिए जमीन जुटाने का काम भी जल्द शुरू करेगा, जिसके लिए किसानों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। 

योजना के लिए 18 गांवों की भूमि चिन्हित

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की लगभग 1084 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। इसमें भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं। योजना के लिए जमीन जुटाने में लगभग 4,785 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसके लिए प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 

तीन लाख लोगों को आवासीय सुविधा

उपाध्यक्ष ने बताया कि नैमिष नगर योजना में लगभग तीन लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। यह योजना न सिर्फ आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि एक पूर्ण विकसित उपनगर के रूप में सामने आएगी। इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्यूनिटी सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यावसायिक केन्द्र जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। जोकि,  लखनऊ के उत्तरी हिस्से को नई पहचान देने वाले विकास का मॉडल बनेंगी। योजना विकसित होने से शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास होगा। इससे राजधानी में काफी निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 

पुरवा गांव में बनेगा पहला साइट ऑफिस 

संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि बीकेटी तहसील के पुरवा गांव में योजना का पहला साइट ऑफिस बनाया जा रहा है। जोनल अधिकारी संगीता राघव के नेतृत्व में पुरवा गांव पहुंची अधिशासी अभियंता अशोक कुमार, तहसीलदार-अर्जन हेमचंद्र तिवारी व सहायक अभियंता गौरव सिंह की टीम ने साइट ऑफिस के निर्माण का काम शुरू करा दिया। 

सहमति के आधार पर ली जाएगी जमीन 

नैमिष नगर योजना के लिए किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जाएगी। जिसके लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण कर दिया गया है। इसके आधार पर राजस्व विभाग के सहयोग से किसानों से लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही जमीनों के बैनामे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संयुक्त सचिव ने बताया कि एलडीए योजना के साथ उसमें आ रहे गांवों में भी विकास कार्य कराएगा। जिसमें गांव के संपर्क मार्ग, जल निकासी, खेल मैदान, बारात घर, स्वास्थ्य केन्द्र, तालाब, कब्रिस्तान, स्कूल, पार्क व श्मशान आदि को सुदृढ़ किया जाएगा।

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