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बिजली निजीकरण पर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट का होगा देशव्यापी विरोध, NCCOEEE ने किया प्रदर्शन का ऐलान

निजीकरण के एजेंडे पर मुंबई में आगामी 4-5 नंवबर को होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट (DUM) के खिलाफ बिजली कर्मचारी देश भर में आवाज बुलंद करेंगे। NCCOEEE ऑनलाइन मीटिंग में यह फैसला किया गया।

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Deepak Yadav
shailendra dubey

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे Photograph: (YBN)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। निजीकरण के उद्देश्य से मुंबई में 4-5 नंवबर को होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट (DUM) के खिलाफ बिजली कर्मचारी देश भर में प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों ने केन्द्र और प्रदेश सरकारों की बिजली निजीकरण की नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) की रविवार को ऑनलाइन मीटिंग में यह फैसला किया गया।

यूपी में निजीकरण प्रक्रिया के लिए DUM जिम्मेदार

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने यूपी में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मंबई में होने वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण है। इसके आयोजक टाटा पावर, बीएसईएस रिलायंस पावर, इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम जैसे बड़े निजी घराने हैं। इसमें ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन भी विशेष तौर पर शामिल है। जो सरकार और निजी घरानों के बीच बिचौलिया की भूमिका में सामने आ गया है। 

केन्द्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर को देंगे ज्ञापन

कॉर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय किया कि मुंबई के निजी होटल में आयोजित यूटिलिटी मीट के विरोध में हजारों बिजली कर्मी मौके पर ही प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन देकर उप्र, पुडुचेरी में बिजली निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करने, महाराष्ट्र में औद्योगिक शहरों में निजी घरानों को समानांतर लाइसेंस न देने और मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़ विद्युत विभाग को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय निरस्त करने की मांग की जाएगी। 

चार-पांच नवंबर को विरोध प्रदर्शन

शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि मुंबई में होने वाले प्रदर्शन के समर्थन और उप्र, पुडुचेरी व चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में देश के सभी प्रान्तों, केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और परियोजनाओं पर चार-पांच नवंबर को बिजली कर्मचारी आवाज बुलंद करेंगे। कमेटी उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने निजीकरण की नीति जारी रखी तो देश के 27 बिजली कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में मौजूद पदाधिकारी

बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, आल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आरके त्रिवेदी, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहन शर्मा, कृष्णा भौयूर, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्त, उपाध्यक्ष सुभाष लाम्बा, ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष समर सिन्हा शामिल रहे।

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