RLD ने की मनरेगा श्रमिकों का मानदेय बढ़ाने की मांग : कहा- असंगठित श्रमिकों को दी जाए 5000 पेंशन

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की ओर से रविवार को 'महिला सशक्तीकरण व सामाजिक न्याय' पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रदेश मुख्यालय पर किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव शिव करन सिंह ने प्रवासी और घरेलू कामगारों के लिए विशेष श्रम कानून बनाने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सहायता और समस्याओं के निस्तारण के लिए श्रमिक थाने बनाए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह के जरिए सरकार से वार्ता की जायेगी। 

मनरेगा में 200 दिन काम की मांग

राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि महिला शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ते हुये हर न्याय पंचायत में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि मनरेगा श्रमिकों के लिए 200 दिन कार्य दिवस और पारिश्रमिक 500 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया जाय।

असंगठित श्रमिकों को दी जाए 5000 पेंशन

श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पाल धनगर ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का न्यूनतम पेंशन पांच हजार रुपए प्रति माह की जानी चाहिए। उन्होंने महिला मेट के लिए 20 श्रमिकों की बाध्यता को समाप्त करने पर भी जोर दिया। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद और जिला मनरेगा निगरानी समिति के गठन की सरकार से मांग की। 

सामूहिक विवाह सहायता 1 लाख हो        

प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल ने सरकार से मांग की कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि एक लाख रुपये की जाए। पदाधिकारियों ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले के लिए दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

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