निजीकरण के खिलाफ आयोग दफ्तर पर बिजली कर्मियों का मौन प्रदर्शन, 22 जुलाई प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। निजीकरण के विरोध में सोमवार को बिजली कर्मियों ने नियामक आयोग कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी की जनसुनवाई के दौरान आयोग के गेट पर ताला बंद कर दिया गया। इससे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पदाधिकारी अपनी बात रखने के लिए अंदर नहीं जा सके। उन्होंने आयोग से मांग की कि जनसुनवाई दोबारा आयोजित कर उनकी बात सुनी जाए।

गेट पर ताला, कर्मचारी नाराज

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों संजय सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष को वाराणसी, आगरा और मेरठ में निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिए थे। आज लखनऊ में जनसुनवाई के दौरान निजीकरण के विरोध में अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब जनसुनवाई के दौरान गेट पर ताला लगा दिया गया। सैकड़ों बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण विरोधी पट्टियां लेकर विद्युत नियामक आयोग के मुख्य द्वार पर मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने जनसुनवाई को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही उत्पीड़न के विरोध में 22 जुलाई को प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया।

प्रदर्शन में ये रहे शामिल

प्रदर्शन में महेन्द्र राय, पीके दीक्षित, सुहैल आबिद, चंद्र भूषण उपाध्याय, विवेक सिंह, आर वाई शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, आर बी सिंह, मो वसीम, मायाशंकर तिवारी, रामचरण सिंह, श्रीचन्द, सरजू त्रिवेदी, योगेन्द्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, देवेन्द्र पाण्डेय, के.एस. रावत, राम निवास त्यागी, प्रेम नाथ राय, शशिकान्त श्रीवास्तव, मो इलियास, रफीक अहमद, पीएस बाजपेई, जीपी सिंह, राम सहारे वर्मा, विशम्भर सिंह आदि शामिल रहे।

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