UP News: प्रशासन पर भारी राजधानी के बिल्डर, नहीं वसूल पा रहा सवा सौ करोड़

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों से नोटिस-नोटिस खेल रहा है और उलटा बिल्डर प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। आरसी कटने और नोटिस की तामीली के बाद प्रशासन बिल्डरों से धनराशि की वसूली नहीं कर पा रहा है।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) की संस्तुति पर अब तक 1.94 अरब रुपये की वसूली के लिए 84 आरसी जारी किए गए हैं। मगर अब तक केवल 70 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है जबकि 1.24 अरब रुपये से अधिक अब भी बकाया है। यजदान जैसे बड़े बिल्डरों को कई बार नोटिस भेजे गए, मगर कार्रवाई धीमी ही रही। तहसीलों को आदेश दिए गए हैं कि बकाया नहीं चुकाने वालों की संपत्तियां कुर्क की जाएं, जो नहीं की जा रही है। यह स्थिति स्वयं प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े करती है। यहां बता दें कि हजारों निवेशकों ने रेरा में शिकायत दर्ज की, मगर न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी और पेचीदा है, जिससे आम नागरिकों को कानूनी कार्रवाई से भी राहत नहीं मिल पा रही।

निवेशकों का पैसा लेकर फ्लैट न देने या प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने के लिए राजधानी में सर्वाधिक यह बिल्डर कुख्यात हैं, इन पर करीब 1.24 अरब रूपये बकाया हैं। आईये जानते हैं किस बिल्डर पर कितना बकाया है।

यजदान कंस्ट्रक्शन पर 17 करोड़ बकाया।

हजरतगंज में नजूल की जमीन पर अवैध निर्माण करने के मामले में चर्चा में आया।
एलडीए ने निर्माण ढहाया, लेकिन बिल्डर ने अब तक लोगों का पैसा नहीं लौटाया।

तुलसियानी ग्रुप पर 61 करोड़ बकाया।
प्रशासन ने बैंक खाते सीज किए, संपत्तियां जब्त की।

अर्थकान प्रोजेक्ट्स पर 1 करोड़ से अधिक बकाया।
रेरा ने आरसी जारी की, मगर भुगतान नहीं किया।

शाइन इंफ्रा लिमिटेड पर 5 करोड़ से अधिक बकाया।
प्रशासन की नजर में गंभीर डिफॉल्टर।

आस्था इंफ्रा पर 1 करोड़ से अधिक बकाया।
नोटिस के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं।

अंसल हाउसिंग पर सबसे ज्यादा बकाया, मगर मामला NCLAT में लंबित।

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