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UP News : वाह योगी सरकार! भ्रष्‍टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस! दो दिन में कार्रवाई, तीसरे दिन नई तैनाती

योगी सरकार भ्रष्‍टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में एक मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी (CMO) को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है कि लोग भी हैरत में पड़ गए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।

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Vivek Srivastav
09 sep 1a

शासन को भेजा गया पत्र और नई तैनाती का आदेश। Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्‍टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग(UP health ministry) में एक मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी (CMO) को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है कि लोग भी हैरत में पड़ गए हैं। दरअसल, एक जिलाधिकारी साहब ने एक महिला सीएमओ (CMO) के निलंबन की स‍िफारिश की। दो दिन बाद महिला (CMO)को हटा भी दिया गया। इस मामले से जुड़े और जानने वाले भी खुश थे कि चलो सरकार ने एक्‍शन लिया, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अगले ही दिन उक्‍त महिला (CMO) को दूसरे जिले का (CMO) बना दिया गया। अब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भ्रष्‍टाचार के खिलाफ यह कैसी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है? 

जानें पूरा मामला 

बागपत जिलाधिकारी ने एक पत्र 06 सितंबर को प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ(UP health department news) को लिखा था। इस पत्र में बागपत में तैनात अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. दीपा सिंह के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिले में अल्‍ट्रासाउंड केंद्रों के निरीक्षण कार्य में गंभीर शिथिलता दिखाने और शासकीय आदेशों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप डॉ. दीपा सिंह पर लगाए गए थे। पत्र में यह भी कहा गया कि डॉ. दीपा सिंह की कार्यप्रणाली गंभीर अनियमितताओं से भरी हुई है, जो न केवल शासकीय आदेशों की अवहेलना है, बल्कि जिले में भ्रूण लिंग चयन व अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इन सब आधार पर प्रमुख सचिव से डॉ. दीपा सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी।

लेकिन पिक्‍चर अभी बाकी है... 

जिलाधिकारी के पत्र पर डॉ. दीपा सिंह को दो दिन बाद बागपत के सीएमओ पद से हटा भी दिया गया, लेकिन पिक्‍चर अभी बाकी है की तर्ज पर, यहां भी कुछ ऐसा होना था, जिसकी कल्‍पना शायद जिलाधिकारी साहब ने भी नहीं की थी। डॉ. दीपा सिंह को हटाने के आदेश के दो दिन बाद ही उनकी नई तैनाती का आदेश जारी हो गया और उन्‍हें रामपुर जिले का सीएमओ बनाने का आदेश जारी हो गया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्‍या यही है योगी सरकार(yogi government) की भ्रष्‍टाचार के खिलाफ यह कैसी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी? 

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