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UP Politics : SIR प्रक्रिया पर अव्यवस्था के आरोप, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कही बड़ी बात

नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि SIR की मौजूदा प्रणाली न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि अधिकारी-कर्मचारियों के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद तनावपूर्ण साबित हो रही है। उन्‍होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर इस बारे में गंभीर चिंता जताई है।

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Vivek Srivastav
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नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने एक बार फ‍िर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। समूचे विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इसे लेकर आवाज उठाई है। उन्‍होंने SIR प्रक्रिया में बढ़ती अव्यवस्थाओं, कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव और विभिन्‍न राज्यों में सामने आए मौत तथा आत्महत्या के मामलों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर गंभीर चिंता जताई है। 

पुराने दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा रही है

नगीना सांसद ने कहा कि SIR की मौजूदा प्रणाली न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि अधिकारी-कर्मचारियों के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद तनावपूर्ण साबित हो रही है। उन्‍होंने कहा कि BLO से 2003 की मतदाता सूचियों और उससे भी पुराने दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा रही है, जबकि अधिकांश स्थानों पर इतने पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं हैं। इस कारण कर्मचारियों को अतिरिक्त समय और संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं। शिक्षकों पर भी रोज 6 से 8 घंटे का अतिरिक्त बोझ डालने से पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। सांसद ने कहा कि कई जिलों में नेटवर्क समस्या, कमजोर उपकरण और तकनीकी खामियों के कारण डिजिटल एंट्री का कार्य बाधित हो रहा है। इस बीच केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में SIR कार्य के दबाव में BLO व कर्मचारियों की मौत व आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो अत्यंत चिंताजनक हैं।

मतदाताओं को फॉर्म न मिलने की शिकायतें बढ़ीं

चंद्रशेखर ने कहा कि कई जिलों में BLO घर-घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे मतदाताओं को फॉर्म न मिलने की शिकायतें बढ़ गई हैं। ऐसे में फॉर्म वितरण को लेकर अधिकारियों के दावे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि SIR प्रक्रिया की तत्काल समीक्षा की जाए, कर्मचारियों पर बढ़ रहे दबाव को कम किया जाए तथा तकनीकी संसाधनों को दुरुस्त करने के साथ-साथ निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

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