ठेकेदारों ने आरएफसी से कहा, पहले भुगतान तब डालेंगे टेंडर

मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

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ठेकेदारों ने आरएफसी से कहा, पहले पिछले वर्ष का भुगतान दिलवाओ। तब टेंडर डालेंगे। इस पर आरएफसी ने उन्हें आश्वासन दिया। हालांकि ठेकेदार आश्वासन से मानने वाले नहीं है। आरएफसी ने मंडल के सभी ठेकेदारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रभारी आरएफसी ने ठेकेदारों को जल्द भुगतान दिलाने का आश्वासन दिया। बैठक में संभागीय खाद्य नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि गेहूं खरीद एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्य है, जिसे हर हाल में करना ही है। उन्होंने ठेकेदारों से टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया और कहा कि भुगतान संबंधी समस्याओं को शासन स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बकाया राशि का भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

पिछले वर्ष का भुगतान ना होने पर ठेकेदारों ने जताई नाराजगी

बैठक में उपस्थित ठेकेदारों ने अपने पिछले वर्षों के लंबित भुगतानों पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें भुगतान नहीं मिलता, वह नए टेंडर में भाग नहीं लेंगे। ठेकेदारों ने कहा कि बिना भुगतान के लगातार कार्य करना संभव नहीं है। बैठक में संभागीय खाद्य नियंत्रक ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। 

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गेहूं खरीद प्रक्रिया हो सकती है प्रभावित

बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि कई गेहूं क्रय केंद्रों पर अभी तक हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। संभागीय खाद्य नियंत्रक ने उच्च अधिकारियों से इसमें हस्तक्षेप करने और जल्द से जल्द ठेकेदारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कहा, केंद्रों पर जिन्होंने योगदान नहीं दिया है, उन्हें दो दिनों के भीतर योगदान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। योगदान नहीं करने पर उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा।

 जिला खाद्य विपणन अधिकारियों को निर्देश कि वह अपर जिलाधिकारी स्तर पर गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित करें, जिससे क्रय केंद्रों पर आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। परिवहन कार्य में जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग होना है। ठेकेदारों को जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग करने और मोबाइल खरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। 

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विवाद का हल निकालना मुश्किल

सरकार जहां जल्द भुगतान का भरोसा दे रही है, वहीं ठेकेदारों का कहना है कि जब तक उन्हें बकाया राशि नहीं मिलती, वे कार्य शुरू नहीं करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन किस तरह इस विवाद का हल निकालता है और गेहूं खरीद प्रभावित होने से कैसे बचाई जाती है। इस मौके पर संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी दुर्गेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी विनीता मिश्रा, चेयरमैन ज्योतिपथ राजकुमार आदि मौजूद रहे।