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Moradabad: नगर पालिका की ज़मीन से हटाया गया अतिक्रमण, मस्जिद समेत चार दुकानों पर कार्रवाई

Moradabad: नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से बनी रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को ध्वस्त करा दिया। यह कार्रवाई पुलिस बल की कड़ी निगरानी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दी गई।

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shivi sharma
वाईवीएन

अवैध तरीके से बनी रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को ध्वस्त की गई Photograph: (Moradabad)

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मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता। नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से बनी रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को ध्वस्त करा दिया। यह कार्रवाई पुलिस बल की कड़ी निगरानी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दी गई।

हाइड्रा मशीन की मदद से मस्जिद की मीनार को गिराया गया

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अवैध तरीके से बनी रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को ध्वस्त की गई Photograph: (Moradabad)

प्रशासन के अनुसार उक्त मस्जिद नगर पालिका की जमीन पर बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण की गई थी। कई बार नोटिस देने और जवाब तलब करने के बाद भी जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो प्रशासन ने विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए मस्जिद को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान हाइड्रा मशीन की मदद से मस्जिद की मीनार को खींचकर गिराया गया, जिससे एक तेज धमाके की आवाज के साथ मीनार धराशायी हो गई। मौके पर पुलिस और पीएसी बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे, ताकि किसी प्रकार का विरोध या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

प्रशासन ने मस्जिद के पास ही बनी चार दुकानों को भी अवैध निर्माण की श्रेणी में पाया है। इन दुकानों को खाली कराने के लिए कुछ दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि दुकानदार खुद से दुकानें खाली नहीं करते, तो प्रशासन उन्हें भी बलपूर्वक ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है। नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओ और नगर पालिका अधिकारी इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

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स्थानीय प्रतिक्रिया

इस पुरे मामले को लेकर आस-पास के लोगों ने इसे प्रशासन की सख्ती और कानून का पालन मानते हुए सराहा, लेकिन कुछ लोगों  कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल को गिराए जाने पर नाराजगी जाहिर की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी धार्मिक भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ की गई है।

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