मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।
उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन से जुड़े लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताईं और कहा कि आज भी श्रमिकों का शोषण हो रहा है। उनकी मेहनत के अनुरूप उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है।
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मजदूरों गरीब किसानों के पक्ष में नीतियां बनवाने की पहल करें
जापान में बताया कि आज आजादी के 78 साल बाद भी ग्रामीण मजदूर, खेत मजदूर, गरीब किसान जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उन्हें दो वक्त की रोटी जुटाना भी दिक्कत तलब है। अतः उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन आपसे निम्न मांगपत्र के माध्यम से मांग करती है कि आप अपनी संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल एवं हस्तक्षेप करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से ग्रामीण मजदूरों खेत मजदूरों गरीब किसानों के पक्ष में नीतियां बनवाने की पहल करें।
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संगठन की यह है प्रमुख मांगे
01- मनरेगा में दो लाख करोड़ का बजट आवंटित किया जाए। साल में एक सौ दिन का रोजगार एवं Rs 600/-दैनिक मजदूरी की घोषणा की जाये, रुकी हुयी मजदूरी का तुरंत भुगतान किया जाये।
02 - सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सभी गरीबों को मासिक आधार पर दस किलो अनाज प्रति यूनिट दिया जाये।
03 - सभी गरीबों के लिये पक्के आवास, स्वच्छ पीने का पानी, फ्री शिक्षा व इलाज की व्यवस्था की जाये।
04 - सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाये, स्मार्ट मीटर व बिजली के निजीकरण पर रोक लगाई जाए।
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