मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।
मुरादाबाद जिले के विकास के लिए सरकार की ओर से जो आश्वासन दिये गये थे। उस पर कितना कार्य हुआ और कितना शेष रह गया है। इसकी जानकारी के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद सरकारी आश्वासन संबंधित समिति की बैठक आयोजित की गई।
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सर्किट हाउस में शनिवार को विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की समीक्षा बैठक डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उन्होंने विभागवार विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत कांशीराम शहरी योजना के तहत आवासों को पूर्ण कराए जाने का मामला उठाया। सभापति ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करके प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिए। आयुष विभाग से संबंधित प्रकरण में सभापति ने कहा कि जो भी कार्यवाहियां चल रही हैं उनमें तेजी लाई जाए। रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही कर समिति को भी अवगत कराया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकरणों मिड-डे-मील बनाए जाने के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना, प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा महैया कराया जाना संबंधित, परिषदीय विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण संबंधी, विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन कराए जाने संबंधी प्रकरणों पर चर्चा की गई।
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सभापति ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने बालिकाओं के लिए शौचालयों के निर्माण एवं साफ-सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन चीनी मिलों का गन्ना भुगतान में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर किसानों का गन्ना भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विद्युत विभाग के अन्तर्गत बिजीलेंस की कार्रवाई में हो रही अनियमित्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में सदस्य रामखिलाड़ी यादव, सदस्य इकबाल महमूद, उप सचिव रोहित बाजपेई, समीक्षा अधिकारी सुशील, शिवओम, जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, वीसी एमडीए शैलेष कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चन्द्र, सचिव एमडीए अंजुलता आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और उन्नयन जरूरी
सभापति ने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की योजनाओं को आम जनमानस को लाभान्वित करने हेतु उचित कार्रवाई करें। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और उन्नयन जरूरी है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की समस्याओं के निस्तारण हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की नियमित रुप मानीटरिंग करें और आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।
इन विभागों की गई समीक्षा
बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन, आयुष, बेसिक शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म, चीनी उद्योग, गृह (पुलिस), कर एवं निबंधन, कारागार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य तथा रसद विभग, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सिंचाई, न्याय विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यवरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व इत्यादि विभागों की समीक्षा की गई।
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