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Moradabad: राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, सात घंटे में निपटे 1 लाख 96 हजार 507 केस

जनपद न्यायाधीश पदम नारायन मिश्र के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन से छोटे-छोटे मामलों का निस्तारण बड़ी आसानी से होगा।

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Roopak Tyagi
फोटो:लोक अदालत में मौजूद अधिकारी

लोक अदालत में मौजूद न्यायाधीश और अधिकारी l

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मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के बाद जनपद न्यायाधीश पदम नारायन मिश्र के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिसमें प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अरविन्द मलिक, पीठासीन अधिकारी संजय कुमार, पीठासीन अधिकारी लारा जैगम उददीन, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत निरंजन कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण, बैंक पदाधिकारीगण व बार संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

उन्नीस हजार आठ सौ वाद में आरोपियों से लगभग 12 लाख वसूले

अपर जिला जज/सचिव मौ0 फिरोज ने कहा, यह जानकर खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन से छोटे-छोटे मामलों का निस्तारण बड़ी आसानी से हो जा रहा है, जिससे न्यायालयों पर भी मुकदमों का बोझ कम हो रहा है। साथ ही बताया की आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13-09-2025 को होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के 19 हजार 800 शमन योग्य वादों का निस्तारण किया गया। आरोपितों पर 11 लाख 64 हजार 830 रुपये अर्थदंड आरोपित किया गया। वैवाहिक एवं भरण पोषण संबंधी 16 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय द्वारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया।

कुल तीन करोड़ से अधिक की वसूली

उत्तराधिकार के कुल 11 मामले निस्तारित कर 37 लाख 05 हजार 869 रुपये के प्रमाण-पत्र जारी किये गये। लघु प्रकृति के मामले जैसे लेबर एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम आदि से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित कुल 52 मामलों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों व उनके स्वजन को 4 करोड़ 14 लाख 19 हजार रुपये देने के आदेश दिए गए। विभिन्न बैंकों एवं बी0एस0एन0एल0 के ऋण संबंधी कुल 668 मामलों का निस्तारण कर 3 करोड़ 7 लाख 47 हजार 241 की वसूली की गयी।

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