Advertisment

Moradabad: यूपी के हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण की एक हजार ईकाई होगी स्थापित

उद्यान, रेशम एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बीएल मीना की ओर से जिलों के सीडीओ को भेजे गये पत्र में कहा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 एवं पीएम एफएमई योजना के तहत हर जिले से 1000 इकाईयां स्थापित कराई जाएं।

author-image
Anupam Singh
एडिट
हीर
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

 मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

Advertisment

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण की 65 हजार इकाई स्थापित करके भले ही देश में पहले नंबर पर है। मगर जिले स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की एक हजार इकाई लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस आशय का पत्र उद्यान, रेशम एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अपर मुख्य सचिव  बीएल मीना  की ओर से जिले मुख्य विकास अधिकारियों को भेजा गया है।

यह भी पढ़ें:सोना तस्करी में मुरादाबाद के डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस को मिले सबूत

 जिसमे कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 एवं पीएम एफएमई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से 1000 इकाईयां स्थापित कराने के प्रयास कराये जायें। जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय आदि पर विभिन्न स्तरों पर होने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में सार्थक रूप से योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों को आत्म निर्भर बनाया जाये, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाये। एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर्स का चिन्हांकन करते हुए  जनपदों में मूल्य संवर्द्धन एवं प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करायी जायें। इन कार्यों से प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन होगें।

Advertisment

 खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग निवेश पोर्टल पर हों दर्ज

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के प्रस्ताव निवेश पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने  मुख्य विकास अधिकारियों को  भेजे गये पत्र में कहा है कि उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी द्वारा 227 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

यह भी पढ़ें: पैसे के लालच में मुरादाबाद के डॉक्टर दे रहे हैं सोना तस्करों का साथ

Advertisment

जनपदवार संलग्न सूची के अनुसार निरीक्षण हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति एवं चयनित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी की सूची एवं उनका सम्पर्क सूत्र  मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित करने के लिए  निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्तावों के उद्यमियों से सम्पर्क करते हुए यथा-शीघ्र अनुदान हस्तान्तरण के लिए निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह भी पढ़ें: तस्करों ने सोने की तस्करी में ढकेला मुरादाबाद मंडल के युवाओं को

Advertisment
Advertisment