Noida में Jewar airport क्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त, डीएम ने गठित की टीमें

ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन संवाददाता। 

जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर जेवर की तहसील टीम ने अवैध निर्माणों पर नकेल कसने के लिए चार टीमों का गठन किया है। यह टीमें नीमका, थोरा, बनवारी बास, मुकिमपुर शिवारा, किशोरपुर और रामनेर गांवों में जाकर पक्के निर्माणों को रुकवा रही हैं। प्रत्येक टीमें अलग-अलग गांवों में जाकर निर्माण कार्य कर रहे भू-स्वामियों को चेतावनी पत्र जारी कर रही है। उसके बावजूद काम न रोकने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की ओर से डीओ जारी किया जा रहा है।  कुछ गांवों में बृहस्पतिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो सकी। 

अधिसूचित क्षेत्र में 100 से अधिक नए भवनों के निर्माण पर रोक

बता दें कि अवैध अतिक्रमण व निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन की सोमवार से कार्रवाई जारी है। अब तक अधिसूचित क्षेत्र में 100 से अधिक नए भवनों के निर्माण पर रोक के लिए चेतावनी जारी की जा चुकी है। इन निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए धारा-11 के तहत पत्र भेजे हैं। जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी चेतावनी के बाद भी निर्माण न हटाने वाले भूस्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए 14 गांवों की 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। 
जल्द ही बुलडोजर चलाने की तैयारी 

वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर प्रशासन जल्द ही बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। प्रवर्तन टीम ने 113 भू-स्वामियों को चेतावनी जारी करते हुए प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कराया। उधर, यमुना प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माण पर कारवाई के लिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय से पुलिस बल की मांग की है। उम्मीद है कि इस सप्ताह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी। 

साढ़े नौ हजार किसानों को विस्थापित करने की आवश्यकता

अधिग्रहण की इस प्रक्रिया में साढ़े नौ हजार किसानों को विस्थापित करने की आवश्यकता होगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विस्थापित किसानों को उचित मुआवजा मिले। खाली जमीन पर तय प्रतिकर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि पक्के निर्माण के मामले में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा। 

अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर मकान समेत पक्का निर्माण 

कुछ गांवों में किसान अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर मकान समेत पक्का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान समझते हैं कि जब तक उनका निर्माण रहेगा, उन्हें मुआवजा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दुर्गेश सिंह, नोडल अधिकारी, नोएडा एयरपोर्ट ने बताया कि हमारी टीम ने 113 भू-स्वामियों को चेतावनी जारी करते हुए प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कराया। यमुना प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माण पर कारवाई के लिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय से पुलिस बल की मांग की है। इसी सप्ताह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी।