Noida Sports City मामले में प्राधिकरण नियुक्त करेगा लीगल एक्सपर्ट, HCऔर SC के सवालों का देगा जवाब

नोएडा, वाईबीएन संवाददाता | नोएडा स्पोर्टस सिटी मामले लीगल एक्शन के लिए प्राधिकरण (Noida Authority) एक कानूनी सलाहकार का चयन करेगी। ये लीगल एक्सपर्ट उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाओ में 24 फरवरी 2025 के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने और स्पोर्टस सिटी के विभिन्न प्रकरण में समय बद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का काम करेगी। सीईओ लोकेश एम ने बताया कि हम जल्द ही एक लीगल एक्पर्ट का चयन करेंगे। बता दे स्पोर्टस सिटी से संबंधित बिल्डरों ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी रिट फाइल की है। 

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इसलिए यदि कोर्ट इस मामले से संबंधित कोई भी जवाब प्राधिकरण से मांगता है तो समय से ही इसे फाइल किया जा सके। वहीं स्पोर्टस सिटी से संबंधित सभी फाइल सीबीआई को भेजी जा चुकी है। फाइलों से संबंधित जवाब देने के लिए ओएसडी स्तर के एक अधिकारी को नोडल बनाया गया है। वही अधिकारी ही सीबीआई से इंट्रेक्ट होते है और जवाब भी दे रहे है। 

नोएडा के स्पोर्टस सिटी परियोजना में चार कंसोर्टियम बिल्डर और 84 सब लीज बिल्डरों पर करीब 9 हजार करोड़ रुपए बकाया है। ये वो पैसा है जिसे लैंड आवंटन के बाद बिल्डरों ने प्राधिकरण में जमा नहीं किया। हाइकोर्ट ने अपने आदेश में बिल्डर के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच के आदेश दिए है। मामले में सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुका है। 

2010-11 में हुआ पहला आवंटन

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नोएडा में स्पोर्टस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्टस सिटी परियोजना का कांसेप्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार कंपनी ग्रांड थॉर्नटन को हायर किया। 2008 में पहली बार स्पोर्टस सिटी परियोजना के तहत योजना निकाली गई। योजना को 2009 तक बढ़ाया गया। इसके बाद इसमें लैंड को बढ़ाते हुए 2010-11 से 2015-16 के बीच  32 लाख 30 हजार 500 वर्गमीटर जमीन के लिए 2010-11 में सेक्टर-78,79,101,150, साल 2014-15 में सेक्टर-150 और 2015-16 में सेक्टर-152 योजना निकाली गई।

योजनार के तहत 70 प्रतिशत में बननी थी स्पोर्टस एक्विटी

योजना के तहत 70 प्रतिशत भूमि का प्रयोग स्पोर्टस सिटी के लिए और 30 प्रतिशत में आवासीय , ग्रुप हाउसिंग और व्यवसायिक प्रायोजन के लिए था। जिसमें 12 हजार 500 रुपए प्रतिवर्गमीटर दर तय की गई। योजना के तहत  जानडु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-78,79 और 101 में 727500 वर्गमीटर जमीन, लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एससी-01/150 में 8 लाख वर्गमीटर, लोट्स ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एससी-02/150 को 12 लाख और एटीएस को एससी 01/150 को 5 लाख 3 हजार वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई।

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मार्च 2024 तक चारो बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया

डेवलपर्स                                                              भूखंड सेक्टर                     बकाया
जनाडु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (कंसोटियम)                 सेक्टर-78, 79, 101       1356.88 करोड़
लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड                     एससी-01/150                    2964.23 करोड़
लोट्स ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (कंर्सोटियम)   एससी-02/150                      2969.87 करोड़
एटीएस होम्स प्राइवेट लिमिटेड                                 एससी -01/152                     2027.82 करोड़