Greater Noida Authority को दुकानों, क्योस्क और ढाबों के लिए नहीं मिल रहे खरीदार, फिर बढ़ाई गई तिथि

ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बीते साल व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई योजना में लोगों द्वारा रुचि न दिखाने पर एक बार फिर आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 17 मार्च तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। योजना में कुल 63 संपत्तियां शामिल हैं, जिनका आवंटन ई- नीलामी के माध्यम से किया जाना है। नियमानुसार एक संपत्ति पर कम से कम तीन आवेदन मिलने पर ही आवंटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है।

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पिछले साल सितंबर में लॉन्च की थी योजना

दरअसल शहर में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवासीय व औद्योगिक सेक्टरों में दुकानें, क्योस्क व ढाबा का निर्माण किया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सिरसा इंटरचेंज के पास स्थित ट्रकर्स प्वाइंट के परिसर में भी 10 दुकानें और 1 ढाबा निर्मित किया गया है। प्राधिकरण ने पूर्व की योजनाओं में आवंटन से बची अपनी संपत्तियों को चिन्हित करने के साथ नवनिर्मित दुकानों को आवंटित किए जाने के लिए बीते साल सितंबर माह योजना लॉन्च की थी।

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अब 17 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

योजना में शामिल संपत्ति सेक्टर गामा- 1, 2, डेल्टा-1,2, स्वर्णनगरी , बीटा-2, बीटा-2 शॉपिंग सेंटर, कासना बस डिपो, इकोटेक-2,3, पाई-1, चाई-फाई, ओमीक्रोन-3, इकोटेक-9 में ट्रकर्स प्वाइंट आदि स्थानों पर स्थित हैं। योजना में आवेदन की तिथि चार बार बढ़ाए जाने के बाद भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने एक बार फिर तारीख बढ़ाई है। इच्छुक लोग अब 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले आवेदन की तारीख 5 फरवरी निर्धारित थी। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सिरसा इंटरचेंज के पास स्थित ट्रकर्स प्वाइंट पर निर्मित 1 ढाबा और 10 दुकानें भी शामिल हैं।

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ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा आवंटन

प्राधिकरण ने कुल 63 दुकानें, ऑफिस, क्योस्क और ढाबा की योजना निकाली है। ई नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जाना है। योजना में शामिल क्योस्क, दुकानें, ऑफिस और ढाबा का साइज 7.02, 9.38, 10.40, 22.26, 22.09, 44.52, 23.90, 109.34 से लेकर 400 वर्गमीटर तक है। प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक निर्मित दुकानों, क्योस्क और ढाबा के आवंटन के लिए लॉन्च की गई योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। योजना में शामिल संपत्तियों का नियमानुसार आवंटन किया जाएगा। आवंटन प्रक्रिया ई-नीलामी के माध्यम से संपन्न होगी।

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