Greater Noida में अधिग्रहण से प्रभावित 20 गांवों के Farmer को छह फीसदी भूखण्ड देने की तैयारी

ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्र के किसान छह फीसदी आबादी भूखंड सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते साल विभिन्न किसान संगठनों ने एकजुट होकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया गया था। इस पर शासन ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव के आदेश पर प्राधिकरण ने पात्र किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

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20 गांवों के किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने की तैयारी

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जमीन अधिग्रहण से प्रभावित बिसरख जलालपुर, छपरौला, नामौली, हजरतपुर व तुस्याना सहित 20 गांवों के किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने की तैयारी तेज कर दी गई है। किसानों के नाम व उनकी कितनी जमीन ली गई है, इसकी सूची का प्रकाशन कर आपत्ति मांगी गई है। इससे 750 से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि अगले दो से तीन माह में भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। वर्षों का इंतजार खत्म होगा।

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787 किसानों की सूची का प्रकाशन कर मांगी गई आपत्ति

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इसी के तहत बिसरख जलालपुर, छपरौला, नामौली, हजरतपुर, चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी, चूहड़पुर खादर, हैबतपुर, तिलपता करनवास, तुस्याना, हबीबपुर, मथुरापुर, मायचा, सिरसा, आमका, बिरौंडी चक्रसैनपुर, रिठौरी, रसूलपुर राय, रामपुर फतेहपुर, जैतपुर वैशपुर व गुलिस्तानपुर आदि गांवों के बचे हुए 787 किसानों की सूची का प्रकाशन कर आपत्ति मांगी गई है। प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक आपत्तियों का निस्तारण कर भूखंड आबादी भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आबादी के भूखंड लगाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। भूखंडों का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। प्राधिकरण का प्रयास इस साल सभी किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड आवंटित करने का है। कोर्ट के आदेश पर कुछ किसानों को 4 फीसदी अतिरिक्त भूखंड भी दिए जा रहे हैं।

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सभी किसानों को जल्द आवंटित होगें भूखंड

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बता दें कि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 6 फीसदी आबादी भूखंड देने का प्रावधान है। रवि कुमार एनजी, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। साथ ही अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित 20 गांवों के बचे हुए किसानों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, जिन्हें छह फीसदी आबादी भूखंड दिए जाने हैं। सभी किसानों को जल्द भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे।

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