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Noida: एनईए कार्यालय में कल लगेगा विशेष कैंप, फैक्ट्री ऑनर्स और दुकानदार उठाएं लाभ

नोएडा में 9 जुलाई को 10,000 कार्यशील औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष कैंप, वैधता प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रक्रिया में मदद के लिए प्राधिकरण की पहल। फैक्ट्री ऑनर्स और दुकानदार उठाएं लाभ

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Dhiraj Dhillon
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नोएडा, आईएएनएस। Noida Authority News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही इकाइयों को और भी ज्यादा व्यवस्थित और सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्यम राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। 

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10 हजार इकाईयों में चल रहा उत्पादन

वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्र में लगभग 10,000 औद्योगिक इकाइयां कार्यशील हैं। इन इकाइयों का उत्पादन केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। हालांकि, हाल ही में प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि कई इकाइयां कार्य कर रही हैं लेकिन उन्होंने प्राधिकरण से "कार्यशीलता प्रमाण पत्र" प्राप्त नहीं किया है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि कुछ इकाइयां फैक्ट्री एक्ट या शॉप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं। 

एनईए कार्यालय में लगेगा विशेष कैंप

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प्राधिकरण का मानना है कि यह स्थिति जानकारी के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है, जिससे कई उद्यमी अनजाने में जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उद्यमियों की सुविधा और जागरूकता के लिए प्राधिकरण द्वारा एक विशेष शिविर (कैंप) का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष कैंप 9 जुलाई, 2025 को दोपहर 2 बजे से एनईए कार्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी तथा कारखाना निरीक्षक (फैक्ट्री इंस्पेक्टर) की टीम भी मौजूद रहेगी, जो उद्यमियों को कार्यशीलता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया, फैक्ट्री एक्ट और शॉप एक्ट के पंजीकरण संबंधी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराएंगे। 

अवसर का लाभ उठाएंः सीईओ

Noida Authority के सीईओ ने क्षेत्र के सभी उद्यमियों से अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं और अपने प्रतिष्ठानों को वैध प्रक्रिया में सम्मिलित करें। यह न केवल उनके व्यवसाय की वैधानिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा।

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