Sports City परियोजना 15 साल बाद भी अधूरी, कोर्ट के आदेश पर CBI और ED करेगी मामले की जांच

नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क

Advertisment

 नोएडा में स्पोर्टस सिटी परियोजना के तहत बिल्डरों को आवंटित भूखंडों की नेट वर्थ और टर्नओवर के मानक इतने कम थे कि उनके आधार पर उक्त भूखंडों का आवंटन करना संदेहास्पद था। Comptroller and Auditor General (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट किया कि जिन कंपनियों को यह भूखंड आवंटित किए गए, उनकी नेट वर्थ प्रस्तावित भूमि के मूल्य से 10 से 18 गुना कम थी। वहीं, सीएजी ने इस मामले में कोर्ट से जांच के लिए सीबीआई और ईडी को आदेश देने की अपील की। 

इसे भी पढ़ें-Sports City scame: बिल्डरों को दिया 8643 करोड़ का अनुचित लाभ, CAG रिपोर्ट में हुआ था खुलासा

नेट वर्थ और टर्नओवर मानक में ढील

Advertisment

सीएजी ने बताया कि स्पोर्टस सिटी योजना के लिए सलाहकार कंपनी ग्रॉट थार्नटन ने सुझाव दिया था कि सिर्फ वही कंपनियां इस योजना में आवेदन कर सकती हैं जिनकी नेट वर्थ लगभग 100 करोड़ और टर्न ओवर 400 करोड़ हो। लेकिन प्राधिकरण ने इन मानकों को घटाकर नेट वर्थ 80-125 करोड़ और टर्न ओवर 200 करोड़ कर दिया। इससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि नियमों में ढील दी गई, जिसका सीधा फायदा कुछ कंपनियों को हुआ। 

इसे भी पढ़ें-Sports City Scam: CBI और ED करेगी घोटाले की जांच, CAG की रिपोर्ट में 9000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं मिलीं

भूमि लागत से 18 गुना कम नेटवर्थ

Advertisment

सीएजी ने यह भी खुलासा किया कि जिन सेक्टरों में भूमि आवंटित की गई थी, उनकी लागत अत्यधिक थी। उदाहरण स्वरूप, सेक्टर-78, 79 में भूमि की लागत करीब 836.62 करोड़ रुपये और सेक्टर-150 में यह 2263.80 करोड़ रुपये थी। ऐसे में इन क्षेत्रों में आवंटित कंपनियों की नेट वर्थ भूमि लागत से 10 से 18 गुना कम थी, जो न सिर्फ वित्तीय दृष्टि से असंगत था, बल्कि इससे संबंधित योजनाओं के लिए आवश्यक निवेश को भी नजरअंदाज किया गया। 

इसे भी पढ़ें-Noida रजनीगंधा चौराहे से सेक्‍टर 57 तक होगा Elevated road का निर्माण, जाम से मिलेगी राहत

प्राधिकरण का आर्थिक मंदी का तर्क

Advertisment

प्राधिकरण ने इस कदम का बचाव करते हुए बताया कि 2008 के आरंभ में स्पोर्टस सिटी योजना में कोई आवेदन नहीं आया था, और इसलिए आर्थिक मंदी के प्रभाव को देखते हुए नेट वर्थ और टर्नओवर के मानकों में आंशिक संशोधन किया गया था। लेकिन सीएजी ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक मंदी का कारण योजना में मानकों को ढीला करने के लिए आधार नहीं बन सकता था, क्योंकि योजना को आकर्षक बनाने के लिए वित्तीय ताकत वाली कंपनियों को शामिल किया जाना चाहिए था।

अधूरी योजना और लाभ का सवाल

यह योजना 15 साल बाद भी अधूरी पड़ी हुई है, और इसका प्रमुख कारण यह है कि बिल्डरों को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से यह मानक कम किए गए थे। यह कदम करीब 9000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ का कारण बना, जो पूरी परियोजना की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।