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Prayagraj News: ऋण-जमानुपात में पिछड़े बैंक, सीएम युवा उद्यमी योजना पर लापरवाही को लेकर भड़कीं सीडीओ

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही (डीएलआरसी) एवं द्वितीय तिमाही (डीसीसी) की जिलास्तरीय समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

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Abhishak Panday
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कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही (डीएलआरसी) एवं द्वितीय तिमाही (डीसीसी) की जिलास्तरीय समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक लेती सीडीओ हर्षिका सिंह। Photograph: (वाईबीएन)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही (डीएलआरसी) एवं द्वितीय तिमाही (डीसीसी) की जिलास्तरीय समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन अग्रणी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) हर्षिका सिंह ने की, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ से आए एलडीओ सुधीर पांडेय और नाबार्ड के डीडीएम अनिल कुमार शर्मा मौजूद रहे।

ऋण-जमानुपात 40.80%, कई बैंक पीछे

एलडीएम ने जानकारी दी कि जून तिमाही में जनपद प्रयागराज का ऋण-जमानुपात 40.80% रहा, जो राज्य औसत से काफी कम है। इस पर सीडीओ ने असंतोष जताते हुए भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित कम सीडी रेशियो वाले बैंकों को जल्द मॉनिटरेबल एक्शन प्लान बनाकर सुधार की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिले ने कुल लक्ष्य का 41.15% पूरा किया है, लेकिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धि मात्र 28.5% रही। विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धि केवल 25.98% रही, जिस पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की और प्राथमिकता क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण वितरण करने का निर्देश दिया।

सीएम युवा उद्यमी योजना पर 886 आवदेन, 74 को मिला ऋण 

सीडीओ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएमयूवाई) योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले को मिले 2900 वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष अब तक 1235 आवेदन स्वीकृत और 1173 वितरित हुए हैं। लेकिन बैंकों की लापरवाही पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई, जिसने प्राप्त 886 आवेदनों में से 764 को निरस्त कर केवल 74 पर ही ऋण वितरण किया। इसी तरह, एचडीएफसी बैंक द्वारा 280 आवेदनों में से मात्र 9 का वितरण करने पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। सीडीओ ने सभी बैंकों को शाखा स्तर पर लंबित आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

कृषि व अन्य योजनाओं पर जोर

बैठक में नाबार्ड के डीडीएम ने कृषि अवसंरचना निधि योजना की जानकारी दी और बैंकों को अधिक लाभार्थियों को इससे जोड़ने का आह्वान किया। एलडीएम ने पशुपालन एवं मत्स्य पालन केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) में अधिक ऋण वितरण करने की आवश्यकता बताई। साथ ही उद्यान विभाग की पीएमएफवाय योजना में प्रयागराज के प्रदेश में प्रथम स्थान पर होने की जानकारी भी दी। बैठक में रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जा रहे अनक्लेम्ड डिपॉजिट अभियान पर भी चर्चा हुई। एलडीएम ने बैंकों को ग्राहकों को जागरूक करने और अधिक से अधिक लोगों तक अभियान पहुँचाने के निर्देश दिए।

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