Prayagraj News: छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक में सीडीओ ने दिए सख्त निर्देश

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।शैक्षिक सत्र 2025-26 में संचालित पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को संगम सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जनपद स्तर के सभी संबंधित अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। सीडीओ ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति योजनाओं के मास्टर डाटाबेस, सत्यापन, लॉकिंग एवं अग्रसारण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के अत्यधिक संख्या में लम्बित डाटा को तत्काल प्राथमिकता देते हुए शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर युद्धस्तर पर अग्रसारित कराया जाए।

पात्र छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से न हो वंचित

मुख्य विकास अधिकारी ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि नवीन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में केवल छात्रों के माता-पिता अथवा अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। छात्रों के स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्देश की जानकारी जनपद के सभी एफिलिएटिंग एजेंसियों एवं शिक्षण संस्थाओं तक तत्काल पहुंचाई जाए। सीडीओ ने यह भी कहा कि गत वर्ष जिन छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, उनके अभिभावकों के नाम से नया आय प्रमाण पत्र बनवाकर संबंधित संस्थान सुरक्षित रखें। बैठक में सीडीओ ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि सभी शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रों के डाटा को नियमानुसार अग्रसारित या निरस्त करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी स्तर पर डाटा लम्बित न रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान एवं जनपद स्तर पर लंबित छात्रवृत्ति आवेदन को तत्काल निस्तारित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। अतः सभी अधिकारी और संस्थान अपनी जिम्मेदारी समय से पूर्ण करें।

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