Prayagraj News: समीक्षा बैठक में डीएम का बड़ा एक्शन, लापरवाह अफसरों पर गिरी गाज

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शनिवार को संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अफसरों पर कड़ी सख्ती दिखाई। बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया। वहीं सोरांव के उपजिलाधिकारी को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी गई और जिला पंचायतराज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उन्होंने चेतावनी दी कि अगली समीक्षा में सुधार न दिखने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि “खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारी सुधर जाएं, वरना अगली बार बख्सा नहीं जाएगा। इस दौरान कुछ अधिकारी मौजूद नहीं थे। जिसके चलते डीएम ने उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

डीएम की सख्त कार्रवाई और आदेश

विद्युत विभाग पर नाराजगी – कार्यप्रणाली में सुधार न होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंताओं को फटकार लगाई और अगली बैठक में मुख्य अभियंता को स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया।

फैमिली आईडी कार्ड – जिला विकास अधिकारी को आदेश कि नगर निगम व उपजिलाधिकारियों से समन्वय कर जल्द कार्य पूर्ण कराएं।

खाद आपूर्ति – उपजिलाधिकारियों को खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण करने का आदेश। ओवररेटिंग या नकली खाद मिलने पर एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश।

फार्मर रजिस्ट्री – धीमी प्रगति पर सोरांव तहसील को फटकार, सभी तहसीलों को तेजी लाने के आदेश।

शिक्षा विभाग – जर्जर भवनों में कक्षाएं तत्काल बंद कराई जाएं, पीडब्ल्यूडी से समन्वय कर भवन गिराने के निर्देश।

स्वास्थ्य विभाग – सीएचसी-पीएचसी का नियमित निरीक्षण, डेंगू-मलेरिया नियंत्रण के लिए सफाई, फॉगिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव की सख्त हिदायत।

आयुष्मान योजना – गोल्डन कार्ड और फैमिली सैचुरेशन में लापरवाही पर सभी क्वार्डिनेटरों का वेतन रोकने का आदेश।

फूड सेफ्टी विभाग – त्योहारों से पहले प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश।

ड्रग इंस्पेक्टर – नकली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए जांच और सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश।

गौशाला प्रबंधन – सभी गौशालाओं में भूसा, चारा और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश।

राजस्व विभाग – धारा-34, 67, 80, 116 और 24 से जुड़े लंबित मामलों को अभियान चलाकर जल्द निस्तारित करने का आदेश।

आईजीआरएस पोर्टल – शिकायतों की नियमित समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और शिकायतकर्ता से सीधे बात कर फीडबैक लेने का आदेश।

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