Rampur News: बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अरबों का घोटाला, पूर्व SDM पर गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंचा मामला

तहसील बिलासपुर क्षेत्र के मानपुर ओझा गांव में बंगाली समाज को खेती-किसानी के लिए आवंटित पट्टे की जमीन को खारिज कर भूमाफिया के हाथों में देने की शिकायत मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में हुई है।

21 Aug 2025 18:21 IST

रामपुर — जनता दर्शन में दिया शिकायती पत्र। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र के मानपुर ओझा गांव में सरकार द्वारा बंगाली समाज को खेती-किसानी के लिए श्रेणी-3 के पट्टे आवंटित किए गए थे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और लोक संपत्ति अधिनियम के अनुसार इन जमीनों का विक्रय या व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह भूमि केवल कृषि प्रयोजन के लिए ही प्रयोग की जा सकती थी।

लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा पट्टों को खारिज कर जमीन वापस लेने के बाद भी तत्कालीन एसडीएम अनुराग सिंह ने स्थानीय भूमाफियाओं के साथ मिलकर इन सरकारी कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कराई। अरबों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को बेचकर कॉलोनियां, मकान और दुकानें बनवा दी गईं।

पूर्व एसडीएम हिमांशु उपाध्याय के कार्यकाल में इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि पर सख्ती से रोक लगाई गई थी। लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद नए एसडीएम अनुराग सिंह के आने पर प्लॉटिंग का खेल खुलेआम शुरू हो गया। गांववालों ने जब इस अवैध कार्य की शिकायत की तो आरोप है कि 14 मई 2025 को एसडीएम अनुराग सिंह ने शिकायतकर्ताओं को धमकाते हुए कहा कि, “मैं तहसील का मालिक हूं, जो चाहूं करूंगा। कहीं भी शिकायत की तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और तुम्हारा घर गिरवा दूंगा।” शिकायतकर्ताओं को कार्यालय से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया।

ग्रामीणों ने इस पूरे मामले का प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता दर्शन में सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि इस प्रकरण की जांच जिला स्तर पर न होकर किसी अन्य जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से कराई जाए। साथ ही आरोपी अधिकारी की संपत्ति की जांच कर यह पता लगाया जाए कि अरबों की सरकारी जमीन बेचकर कितनी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है।

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इस पूरे प्रकरण ने बिलासपुर और आसपास के इलाके में गहरी नाराजगी फैला दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब राजस्व संहिता 2006 और लोक संपत्ति अधिनियम इतने स्पष्ट हैं, तो फिर खुलेआम सरकारी भूमि की लूट किसकी शह पर हो रही है।