शाहजहांपुर,वाईबीएन संवाददाता
होली के मौके पर शाहजहाँपुर में वर्षों पुरानी परंपरा के तहत नवाब साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लोग रंग डालकर उल्लास मनाते हैं। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि इस बार जिला प्रशासन ने इस परंपरा को बाधित किया और रंग डालने पर पुलिस ने निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया।
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होली के अवसर पर शहर में निकाले जाने वाले ऐतिहासिक नबाव साहब के जुलूस को लेकर इस बार प्रशासन की सख्ती देखने को मिली, जिससे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी व्याप्त है। यह जुलूस करीब 100 वर्षों से शहर की परंपरा का हिस्सा रहा है और विभिन्न मार्गों से होकर गुजरता है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, इस जुलूस पर परंपरागत रूप से रंग डालने की परिपाटी रही है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने रंग डालने पर रोक लगा दी। लोगों का कहना है कि जब कुछ नागरिकों ने परंपरा का पालन करते हुए रंग डाला, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों को भी पुलिस की कार्रवाई का शिकार होना पड़ा।
इस घटना के बाद हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंच ने इसे हिंदू समाज के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का कायरतापूर्ण प्रयास बताया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया।
प्रशासन को इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने निर्दोष नागरिकों पर लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में इस ऐतिहासिक जुलूस की परंपरा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। शहरवासियों को अपने त्योहार शांति और उल्लास के साथ मनाने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए।
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हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा और आंदोलन की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
इसको लेकर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। मंच ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए तीन प्रमुख मांगें रखीं—
1. लाठीचार्ज की जांच मजिस्ट्रेट से कराई जाए।
2. वर्तमान पुलिस अधीक्षक का तबादला किया जाए।
3. दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए।
हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही यदि प्रशासन ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा और आंदोलन की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
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