शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता
शाहजहांपुर। प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में प्रस्तावित हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में 29 मई को प्रस्तावित हड़ताल से पहले ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निर्देश पर एसई जागेश कुमार ने बड़ा कदम उठाते हुए 36 अवर अभियंताओं (जेई) और 13 सहायक अभियंताओं (एसडीओ) को नोटिस जारी कर दिया है। इन अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि हड़ताल के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।बिजली विभाग के अभियंता और कर्मचारी प्रदेश में दो डिस्कॉम (विद्युत वितरण कंपनियों) के निजीकरण के विरोध में लामबंद हैं। संयुक्त संघर्ष समिति और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रतिदिन एसई कार्यालय पर विरोध सभाएं की जा रही हैं। कर्मचारी लगातार निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और आंदोलन को तेज करने में जुटे हैं।
एसई जागेश कुमार ने हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए अधीनस्थ अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कार्य बहिष्कार या आंदोलन के दौरान विद्युत आपूर्ति किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। यदि उपकेंद्रों पर सप्लाई गुल होती है या जनता को दिक्कत होती है, तो संबंधित अभियंता जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच अभियंताओं और कर्मचारियों ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंप्लाईज यूनियन के अध्यक्ष तेजराम कठेरिया ने कहा कि संयुक्त समिति के सभी घटक प्रदेश की जनता के हित में निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस कराने को पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तकनीकी कर्मचारी संघ के नेता महेश माथुर ने कहा कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो कर्मचारी मजबूर होकर कार्य बहिष्कार करेंगे।इस विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से शिवशरण, बबलू कुमार, सौरभ शाक्य, सीपी जायसवाल, सत्यप्रकाश, संजीव द्विवेदी, एचएल गुप्ता और कृष्ण कुमार समेत कई अभियंता व कर्मचारी शामिल रहे। आंदोलन के मद्देनजर जिला प्रशासन की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं।
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