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गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की बंदी पर बवाल, शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम मजिस्ट्रेट को सौंपा 11 सूत्रीय ज्ञापन

शाहजहांपुर में 67 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई के विरोध में बेसिक विद्यालय शिक्षक संघ ने मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। शिक्षक हित, विद्यालय मान्यता और मानदेय बहाली जैसे मुद्दों को उठाया।

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Harsh Yadav
शाहजहांपुर

Photograph: (वाईबीएन NETWRK)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । जनपद में बिना मान्यता संचालित स्कूलों पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई के विरोध में बेसिक विद्यालय शिक्षक संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। संघ ने प्रशासन की इस कार्रवाई को शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के हितों के खिलाफ बताते हुए तत्काल रोक लगाने की माँग की।

संघ के जिलाध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वित्तविहीन मान्यता प्राप्त बेसिक व जूनियर हाईस्कूल प्रदेश में वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हाल की कार्रवाई से शिक्षकों में असुरक्षा का माहौल है और छात्रों के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया है।

शिक्षक संघ की मुख्य माँगें

पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर नवीन नियम लागू न किए जाएं

मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए

शिक्षकों को पुनः मानदेय की सुविधा बहाल की जाए

अल्पवेतनभोगी शिक्षकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिले

विद्यालयों में प्रशासनिक छापेमारी नियंत्रित की जाए

मान्यता की अवधि पूरी करने वाले विद्यालयों को स्थायी मान्यता दी जाए

परिषदीय स्कूलों की तर्ज पर छात्रों को ड्रेस, किताबें व अन्य सुविधाएं दी जाएं


मनोज यादव ने कहा कि यदि 14 कार्य दिवसों के भीतर संगठन की माँगों पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो शिक्षक सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे।

डीएम ने 67 गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने का आदेश

इसी बीच जिला प्रशासन ने शाहजहांपुर के विभिन्न ब्लॉकों में चल रहे 67 गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर बड़ी कार्रवाई की है। निगोही, मिर्ज़ापुर, पुवायां, कांट, अल्हागंज, खुटार जैसे क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कराया गया। जांच में पाया गया कि इन स्कूलों में न शिक्षक योग्य पाए गए, न भवन सुरक्षित, और न ही विभागीय अनुमति थी। जिलाधिकारी ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित न हो। यदि भविष्य में ऐसे विद्यालय पुनः खुले तो ₹1 लाख जुर्माना और विधिक कार्रवाई तय है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का नामांकन केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं। फर्जी स्कूलों की सूचना तुरंत विभाग को दें ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे।

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