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शाहजहांपुर में विकास योजनाओं की सच्चाई देख, जिम्मेदार अफसरों की लगाई क्लास, जानिए विशेष सचिव ने किसे क्या कहां..

शाहजहांपुर दौरे पर पहुंचे ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव एवं नोडल अधिकारी रजनीश चंद्र ने विकास कार्यों, जल जीवन मिशन, गौ आश्रय स्थल व बहुपरियोजनाओं का निरीक्षण किया। गौशाला में अव्यवस्था मिलने पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए।

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Ambrish Nayak
Shahjahanpur news

Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता 

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित जनपद नोडल अधिकारी एवं विशेष सचिव ग्राम्य विकास विभाग रजनीश चंद्र ने शनिवार को जनपद शाहजहांपुर का भ्रमण कर विभिन्न विकास योजनाओं का गहन निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने "हर घर नल" योजना, वृहद गौ संरक्षण केंद्रों और 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा की।

नोडल अधिकारी ने निगोही विकासखंड के रुद्रपुर गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित इनायतपुर पाइप पेयजल योजना का स्थलीय अवलोकन किया। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं शासन की मंशा के अनुरूप तय समयसीमा में पूर्ण होनी चाहिए, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव रजनीश चंद्र वृहद गौ संरक्षण केंद्र सल्लिया भी पहुंचे, जहां गौशाला की स्वच्छता व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर सफाईकर्मियों की नियमित तैनाती कर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उन्होंने कहा कि गौवंशों की सुरक्षा के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण अनिवार्य है।

गर्मी से गौवंशों को राहत देने के उद्देश्य से नोडल अधिकारी ने गौशाला में जूट के बोरे के परदे लगाने, उन पर नियमित पानी का छिड़काव कराने और परिसर में वृक्षारोपण कर छायादार वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन गोबर गैस प्लांट को नियमों के अनुसार जल्द पंचायत को हस्तांतरित किए जाने तथा पुराने सोलर पैनल को क्रियाशील बनाने हेतु शीघ्र मरम्मत कराने पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गौवंशों के विश्राम के लिए सीमेंट की टीन शेड चादरों का उपयोग किया जाए, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी संचालन है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे नियमित निरीक्षण करें और कार्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण कराएं ताकि जनता को योजनाओं का संपूर्ण लाभ मिल सके।

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