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शाहजहांपुर: कॉलोनियों में विद्युतीकरण के नियमों में बदलाव, अब विकास शुल्क से लगेंगे खंभे

अब कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के नाम पर धांधली नहीं हो पाएगी। शिकायतें आने के बाद अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा ने रकम तय कर दी है। अब निश्चित राशि देकर ही कनेक्शन हो सकेंगे।

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Harsh Yadav
अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा

अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा Photograph: (वाईबीएन )

शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता 

निगम ने कॉलोनियों में विद्युतीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले, कॉलोनी में बिजली के खंभे लगवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को 35 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से एस्टीमेट की राशि जमा करनी होती थी। इस व्यवस्था का फायदा उठाकर कई कॉलोनाइजर मिलीभगत कर केवल दो से चार खंभे लगवाते थे और प्लॉट खरीदने वालों को गुमराह करते थे।

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प्लॉट खरीदने के बाद, जब उपभोक्ता बिजली कनेक्शन लेने के लिए लाइन खिंचवाने जाते थे, तो खंभों के बीच अधिक दूरी होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति से निपटने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली निगम ने नई व्यवस्था लागू की है।

अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनियों में खंभों के बीच अधिक दूरी होने के कारण एस्टीमेट को लेकर दिक्कतें आती थीं और उपभोक्ताओं को भटकना पड़ता था, जिससे विभाग की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत, अब उपभोक्ता विकास शुल्क जमा करके आसानी से कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।

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नई व्यवस्था के अनुसार, विकास शुल्क के रूप में 70 रुपये प्रति वर्ग फुट लिया जाएगा। इसके तहत, कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्ति को एक हजार वर्ग फुट का एरिया होने पर पूरा शुल्क एक बार में जमा करना होगा। इस शुल्क से कॉलोनी में एलटी लाइन पर सीमेंट के खंभे लगवाए जाएंगे। अन्य लाइनों पर लोहे या स्टील के खंभे भी लगाए जा सकते हैं।

बिजली चोरी को रोकने के लिए नई कॉलोनियों में बंच लाइन डाली जाएगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में आसानी होगी, बल्कि बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा।

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इस बदलाव से कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब कनेक्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विकास शुल्क में ही खंभे लग जाएंगे। इसके साथ ही, बिजली निगम को भी एस्टीमेट और कनेक्शन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। यह नई नीति कॉलोनी विकासकर्ताओं और बिजली उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

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