शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता
वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्ससेवा संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में पेंशन में प्रस्तावित प्रतिकूल संशोधनों के विरोध में आवाज बुलंद की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार को वर्ष 2025 के वित्त विधेयक में किए गए पेंशन से संबंधित प्रतिकूल संशोधनों को तत्काल निरस्त करना चाहिए।
बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पाँच-पाँच सौ पेंशनर्स को जोड़ते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पेंशन की महत्ता और इसके संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता फैलाना है।
पेंशन सुरक्षित जीवन का आधार
इस अवसर पर संस्थान के प्रदेश महामंत्री बी० के० तिवारी ने कहा,पेंशन केवल वित्तीय सहायता नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन का आधार है। प्रदेश अध्यक्ष संपूर्णानंद दुबे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश भर से 50 जिलों के अध्यक्ष, मंत्री और सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया।
शाहजहाँपुर से प्रदेश उपाध्यक्ष रवि शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह, जिला महासचिव सत्य प्रकाश तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। प्रदेश महामंत्री ने आगे कहा कि,पेंशनर्स की कोई जाति या धर्म नहीं होता उनकी पहचान केवल एक पेंशनर के रूप में है। यदि हम संगठित नहीं हुए तो भविष्य में और भी कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
सभी सदस्यों ने एकजुटता के साथ सरकार से अपील की कि बुजुर्गों के सम्मान और जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्त विधेयक 2025 के पेंशन से जुड़े प्रतिकूल संशोधनों को रद्द किया जाए। बैठक का सफल संचालन प्रदेश महामंत्री बी० के० तिवारी ने किया और यह संकल्प लिया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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