Shahjahanpur News: विद्यालय मर्जर व सरप्लस नीति के विरोध में शिक्षकों ने सौंपा मांग पत्र, मुख्यमंत्री से संस्तुति की मांग

 शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता।उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर जनपद की समस्त विकास खंड शाखाओं ने विद्यालयों के मर्जर और प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित किए जाने के विरोध में स्थानीय विधायकों और सांसदों को मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों ने इस नीति को शिक्षा और शिक्षक दोनों के लिए विनाशकारी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है।

इस क्रम में विकासखंड भावलखेड़ा ददरौल एवं कांट शाखाओं द्वारा ददरौल विधायक अरविंद सिंह के आवास पर जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ पदाधिकारियों के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

मांग पत्र में जताई गई चिंता

मांग पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को पेयरिंग के नाम पर बंद किया जा रहा है। 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों एवं 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन कर दिया गया है। इससे हजारों प्रधानाध्यापक सरप्लस घोषित किए जा चुके हैं।

इसके पहले भी एक ही परिसर में संचालित लगभग 20 हजार विद्यालयों के संविलियन के चलते हजारों प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए थे। वर्तमान मर्जर नीति से छात्रों को दूरस्थ विद्यालयों में भेजा जाएगा। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं हजारों रसोइयों की सेवाएं भी समाप्त हो जाएंगी।

अधिकारियों पर लगाया गया दबाव का आरोप

संघ पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रधानाध्यापकों, ग्राम प्रधानों और विद्यालय प्रबंधन समिति पर दबाव बना रहे हैं कि वे स्कूल बंद करने के पक्ष में प्रस्ताव दें। यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों और शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के विरुद्ध है।

30 जून को हुआ था विरोध प्रदर्शन

संघ द्वारा आयोजित 30 जून को प्रदेश के सभी 822 विकास खंडों में विरोध बैठक आयोजित की गई थी। इन बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक और ग्राम प्रधान शामिल हुए और सर्वसम्मति से मर्जर नीति का विरोध किया गया।

संघ ने की आदेश निरस्त करने की मांग

संघ पदाधिकारियों ने मांग की कि 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय और 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करने का आदेश निरस्त किया जाए। साथ ही, वर्तमान मर्जर प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

मांग पत्र सौंपने वालों में प्रमुख लोग

मांग पत्र देने वालों में संघ के जिला अध्यक्ष मुनीश मिश्र, जिला मंत्री देवेश बाजपेई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष रविन्द्र पाल प्रजापति सहित इमरान सईद, प्रदीप सिंह, शहनवाज खां, उमेश चन्द्र सक्सेना, सौरभ अवस्थी, देवेन्द्र पाल सिंह, राजेश कुमार, अमित सिंह, राजपाल सिंह, जुल्फेकार अली, रुपेश द्विवेदी, राजेश प्रजापति समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे। ग्रामीणों ने भी सरकार से अपील की कि शिक्षकों का उत्पीड़न बंद कर बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित किया जाए।

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