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नई दिल्ली,वाईबीएन स्पोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जज एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ (Bihar Cricket Association) का लोकपाल नियुक्त किया है। ताकि वे कुछ पदाधिकारियों की कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने की।
बिहार क्रिकेट संघ की बैठक पर दिया जोर
यह पीठ पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शैलेश कुमार सिंह को लोकपाल नियुक्त करने के एकल पीठ के निर्देश को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि पूरा मामला लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह आदेश किसी बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप या सदस्यों के आपसी विवादों के बिना संघ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पारित कर रही है। पीठ ने कहा, 'हम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त करते हैं। बिहार क्रिकेट संघ के कामकाज पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों की न्यायमूर्ति राव के साथ औपचारिक बैठक होनी चाहिए।
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न्यायमूर्ति सिन्हा की नियुक्ति को खंडपीठ ने किया रद्द
शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि एकल पीठ ने न्यायमूर्ति सिन्हा की नियुक्ति की थी, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया और बीसीसीआई को एक नया लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि बीसीसीआई इस मामले में क्यों शामिल था, और जहां तक बिहार क्रिकेट संघ का सवाल है, बीसीसीआई का लोकपाल की नियुक्ति से क्या लेना-देना है।
बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव ने उठाया सवाल
बिहार क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव आदित्य वर्मा के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया। वर्मा के वकील ने अनुरोध किया कि पीठ एक लोकपाल नियुक्त करे. जिस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'इन सभी प्रकार के संघों में गंदी राजनीति चल रही है और आप सभी देश की सर्वोच्च अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं।'