Delhi में जल संकट को लेकर राजनीति गरमाई, पंजाब पर पानी रोकने का आरोप

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। देश के बाहर और भीतर पानी पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में भी गर्मी के साथ पानी का संकट गहराता जा रहा है और इस बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब सरकार पर दिल्ली और हरियाणा को पानी की आपूर्ति रोकने और "राजनीतिक द्वेष" दिखाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि पंजाब सरकार जानबूझकर जल आपूर्ति को बाधित कर रही है, ताकि दिल्ली की जनता को परेशान किया जा सके।

जल मंत्री प्रवेश वर्मा का आरोप

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा (parvesh verma) ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा, "पंजाब सरकार हरियाणा और दिल्ली का पानी रोककर गंदी राजनीति कर रही है। चुनाव में हार के बाद अब ये लोग दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहते हैं।" वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के माध्यम से उन पर हरियाणा की मांगें मानने का दबाव बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा पहले ही मार्च तक अपने हिस्से का पानी खर्च कर चुका है।

पंजाब सरकार हरियाणा और दिल्ली का पानी रोककर गंदी राजनीति पर उतर आई है ।
दिल्ली में हारने के बाद अब दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहते हैं ।
हम दिल्ली में साफ़ और हर घर में पानी देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब पंजाब सरकार दिल्ली की जनता से ऐसे बदला लेना चाहती है । बंद…

— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) May 1, 2025

पानी की आपूर्ति सामान्य 

हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल दिल्ली में पानी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यमुना का स्रोत उत्तराखंड में है और मुनक नहर के माध्यम से हरियाणा से दिल्ली तक पानी आता है। पंजाब सीधे तौर पर यमुना से नहीं जुड़ा है, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित जल प्रबंधन में उसकी भूमिका है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पंजाब पर आरोप लगाया है कि वह BBMB की तकनीकी समिति के निर्णयों को लागू करने में देरी कर रही है। उन्होंने भगवंत मान को 26 अप्रैल को पत्र लिखकर इस पर चिंता जताई थी।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली में पानी की बढ़ती मांग और संभावित कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि राज्यों के बीच इस जल विवाद का समाधान कैसे निकलेगा।

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