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CM Bhagwant Mann की अगुवाई में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई। यह नीति किसानों को उनकी जमीन का बेहतर उपयोग करने और मुआवजा प्राप्त करने का अवसर देगी।

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Ranjana Sharma
Aishwarya Rai (39)
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पंजाब, वाईबीएन डेस्‍क: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेटकी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी को पंजाब के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, जो न सिर्फ अवैध कॉलोनियों और लैंड माफिया पर कड़ी रोक लगाएगी बल्कि किसानों को भी उनकी जमीन का बेहतर और सीधे लाभ दिलाने में मददगार साबित होगी। नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसान अपनी जमीन एकत्रित कर एक बड़ी और व्यवस्थित कॉलोनी या परियोजना के लिए दे सकेंगे, जिससे जमीन का अधिक उपयोग होगा और किसान को उसकी हिस्सेदारी के रूप में बेहतर मुआवजा या आवास मिलेगा।

नीति राज्य में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगी

अधिकारियों का कहना है कि यह पहल पंजाब में अवैध कब्जे और भूमि संबंधित विवादों को कम करने के साथ-साथ राज्य की आर्थिक तरक्की में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना को किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लागू करने का आश्वासन दिया है और कहा कि यह नीति राज्य में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि लैंडमाफियाऔर गलत काम करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए और किसानों को उनकी मेहनत का सही फल मिले। पंजाब सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास और जमीन से जुड़े मामलों में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। 

किसानों को होगा दीर्घकालिक लाभ

लैंड पूलिंग नीति से विशेषकर उन किसानों को लाभ होगा जिनकी ज़मीनें बिखरी हुई हैं और व्यक्तिगत रूप से किसी बड़ी परियोजना में शामिल नहीं की जा सकतीं। अब समूहबद्ध ढंग से ज़मीनों को एकत्र कर उसे योजनाबद्ध कॉलोनियों या औद्योगिक परियोजनाओं में बदला जा सकेगा। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होगा और किसानों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार अधिक मूल्य और सुविधाएं मिलेंगी।

अवैध कब्जों और विवादों पर लगेगी लगाम

राज्य सरकार का मानना है कि यह नई व्यवस्था पंजाब में वर्षों से चली आ रही अवैध कॉलोनियों, फर्जी जमीन सौदों, और लैंड माफिया की गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगी। भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भूमि विवादों में भारी कमी आने की संभावना है।

आर्थिक विकास को मिलेगा बल

अधिकारियों के अनुसार यह नीति न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। बेहतर भूमि प्रबंधन से औद्योगिक, आवासीय और शहरी विस्तार को नई गति मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह पॉलिसी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसके हर चरण में उनकी भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाएगा।
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