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प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।भारत के निवार्चन आयोग ने चुनावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। ईवीएम मतपत्रों को अधिक पठनीय बनाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक ईवीएम में पहली बार उम्मीदवारों की अब रंगीन तस्वीरें दिखाई देंगी। इसके साथ ही सीरियल नंबर भी अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इस गाइडलाइंस की बिहार चुनाव से ही शुरुआत होगी। यह प्रयोग बिहार में किया जा रहा है, इसके बाद अन्य राज्यों में इसे बाद में लागू किया जाएगा।
चेहरा बैलेट पेपर पर तीन-चौथाई के हिस्से को घेरेगा
ईसीआई की इस नई गाइडलाइंस के अंतर्गत, उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर तीन-चौथाई के हिस्से को घेरेगा। इससे मतदान की पहचान करने में आसानी होगी। इसके अलावा सीरियल नंबर्स को भी अब पहले से ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की हैं। उम्मीदवारों की तस्वीरें अब रंगीन छपेंगी, पहले के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में पहचान अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती थी।
बिहार में लागू होगा नया सिस्टम
चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से ईवीएम मतपत्रों के लेआउट में बदलाव के लिए अपने दिशानिर्देशों को अपडेट किया है। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत, सभी उम्मीदवारों की तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट के स्थान पर अब रंगीन छपेंगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर दृश्यता के लिए मतपत्र पर उम्मीदवार का सीरियल नंबर अधिक प्रमुखता से प्रकाशित होगा।
मोनोक्रोम तस्वीरों के होने से पहचान में होती थी दिक्कत
पहले, दिशानिर्देशों में केवल उम्मीदवार के मूल विवरण जैसे नाम, पार्टी का चुनाव चिह्न और सीरियल नंबर की आवश्यकता होती थी, जिसमें तस्वीरें या तो अनुपस्थित होती थीं या मोनोक्रोम होती थीं, और फोटो का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता था। संशोधित नियमों के तहत, मतपत्रों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने और मतदान केंद्रों पर भ्रम को कम करने के लिए डिज़ाइन और प्रिंट दोनों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य स्पष्टता बढ़ाकर और यह सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास मज़बूत करना है कि मतदाता उम्मीदवारों की तस्वीरों और सीरियल नंबरों से विश्वसनीय रूप से मेल खा सकें।
बिहार मतदाता सूची संशोधन
बिहार विधानसभा चुनावों से नए सिरे से ईवीएम मतपत्र लागू करने का चुनाव आयोग का फैसला राज्य की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद आया है, जो एक तरफ केंद्र और चुनाव निकाय और दूसरी तरफ विपक्ष के बीच एक बड़ा विवाद का विषय बन गया है। 18 अगस्त को, चुनाव आयोग ने एक मसौदा सूची प्रकाशित की, जिसमें दिखाया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। मतदाता सूची संशोधन को कई विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, उनका आरोप है कि लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के मतदाता सूची से हटा दिए जा रहे हैं। : 1995 Bihar Election | Election | 2025 assembly elections | 2025 election Bihar | 2025 election news