All India बार परीक्षा के लिए 3500 शुल्क लेने के खिलाफ दायर रिट शीर्ष अदालत ने क्यों खारिज की!

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।देश की सर्वोच्च अदालत ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) के आयोजन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा लिए जाने वाले 3,500 रुपये के शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। 

बीसीआई को परीक्षा में भारी खर्च करना पड़ता है

 न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि बीसीआई को परीक्षा आयोजित करने में भारी खर्च करना पड़ता है और यह शुल्क लेना संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले अधिवक्ता संयम गांधी की एक याचिका पर बीसीआई को नोटिस जारी किया था। पीठ ने कहा कि गांधी को अदालत आने से पहले बीसीआई से संपर्क करने के लिए कहा गया था। 

बीसीआई के शुल्क ढांचे को चुनौती दी गई थी

याचिका में एआईबीई के लिए बीसीआई के शुल्क ढांचे को चुनौती दी गई थी और दलील दी गयी थी कि बीसीआई ने सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों से अन्य आकस्मिक शुल्कों के अलावा 3,500 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से अन्य आकस्मिक शुल्कों के अलावा 2,500 रुपये लिए। याचिका में भविष्य में ऐसी राशि वसूलने पर रोक लगाने और अखिल भारतीय बार परीक्षा-2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया के तहत पहले से ली गई राशि को वापस करने का अनुरोध किया गया था।

 याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वर्तमान शुल्क प्रणाली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(जी) (व्यवसाय करने के अधिकार) के साथ-साथ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करती है।  court | court settlement | court verdict India | All India Bar Exam fee