Pahalgam attack के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा छूट सुविधा समाप्त, अब Seema Haider का क्या होगा

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। सार्क वीजा छूट नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही विशेष सुविधा समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो गई है।

सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से भारत अवैध रूप से आई थी, का मामला पहले से ही कानूनी प्रक्रिया में है। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए जुड़े प्रेम संबंध के बाद वह अपने चार बच्चों के साथ नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत आ गई थी और अब यहीं रह रही है। हाल ही में दोनों को एक बच्ची भी हुई है। सरकार के फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि क्या इस नीति का प्रभाव सीमा हैदर पर भी पड़ेगा? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का सीमा पर कोई "प्रत्यक्ष असर" नहीं होगा, क्योंकि वह वीजा लेकर भारत नहीं आई थीं, बल्कि अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई थीं। जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसे देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता।

 

सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा और सचिन दोनों हालिया घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि सीमा अब सनातन धर्म अपना चुकी है, और उसके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय, एटीएस और राष्ट्रपति कार्यालय के पास जमा हैं। राष्ट्रपति के पास उनकी नागरिकता याचिका लंबित है। सीमा को पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वह भारतीय कानून का पालन कर रही है।

गौतमबुद्धनगर में रह रहे सीमा और सचिन के मोहल्ले वाले इस मुद्दे पर दो फाड़ हैं। कोई सीमा को भाभी के संबोधन के साथ सनातन में आने की बात करता है तो कोई उसकी पाकिस्तान वापसी का पक्षधर है। कई लोगों का कहना है कि भारत सरकार का आदेश है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना होगा, सीमा को भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मोहल्ले के युवा कहते हैं- “वो हमारी भाभी है, अब वो यहीं की है। उसे वापस नहीं जाना चाहिए।” एक बुज़ुर्ग ने कहा, "हमसे गलती हो गई कि हमने उसे अपने गांव में जगह दे दी। अब जब सरकार ने फैसला लिया है, तो उसे मान लेना चाहिए।"

सीमा हैदर का मामला अब केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सरकार के नए फैसले का असर आगे चलकर किस हद तक पहुंचता है, और अदालत क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।