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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आठवां बजट पेश करते हुए बिहार पर खास मेहरबान नजर आईं। इस बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडूयी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। मखाना बोर्ड के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की सुविधा मिलेगी। इसके लिए वहां सेटअप तैयार किया जा रहा है। पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। फूड प्रोसेसिंग का समर्थन करने के लिए सरकार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी।
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बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की होगी स्थापना
वित्त मंत्री ने गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के हिस्से के रूप में फूड प्रोसेसिंग का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में फूड प्रोसेससिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस पहल के दो प्रमुख परिणाम होंगे- पहला, यह किसानों की उपज का मूल्य जोड़कर उनकी आय बढ़ाएगा और दूसरा, यह क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। बजट में उत्पादकता बढ़ाने और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए पहले ही वित्त मंत्री मखाना बोर्ड की घोषणा कर चुकी हैं।
पिछले बजट में भी हुई थी बिहार की चर्चा
जुलाई 2024 में पेश किए बजट पर भी बिहार को केंद्र में रखकर कई ऐलान किए गए थे। उस वक्त बिहार में तीन एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था जिसके लिए 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट में कहा गया था कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा।
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नई उड़ान योजना से जुड़ेंगे 120 शहर
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देश के 120 शहर नई उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। है। सात ही बजट में पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने शहरी विकास के लिए एक लाख करोड़ का फंड आवंटित किया गया। सूखाग्रस्त मिथिलांचल के लिए विशेष सिंचाई योजना तैयार की गई है। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30 हजार रुपये और बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी खोले जाने काऐलान किया जाएगा।
मेडिकल एजुकेशन में 5 साल में जुड़ेंगी 75,000 सीटें
वित्त मंत्री ने मेडिकल एजुकेशन के विस्तार पर सरकार के फोकस के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, लगभग 1.1 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें जोड़ी गई हैं। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने की व्यापक योजना के तहत, आने वाले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें शुरू की जाएंगी।