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कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेस करते राहुल गांधी Photograph: (x)
कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने कहा दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के 'योगी प्लान' लागू करने की कोशिशों को सांप्रदायिक धुव्रीकरण की साजिश बताते हुए कहा कि जब भाजपा चुनाव में हार का सामना करने लगती है तो वह इस तरह की रणनीति अपनाती है। साथ ही कहा कि भाजपा और आम आदमी की लड़ाई के कारण कांग्रेस सरकार में निर्मित 30,303 फ्लैट का आवंटन नहीं हो सका है। इन फ्लैटों का निर्माण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत किया गया था।
Delhi: Reacting to the alleged attack on AAP national convenor Arvind Kejriwal, Congress MP Rajeev Shukla says, "If someone is suspicious of an attack on someone, they should be given protection. There should be no violence in the elections..." pic.twitter.com/qPpNPuRHyg
— IANS (@ians_india) January 20, 2025
भाजपा को हार का डर: शुक्ला
सोमवार को प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इन दोनों पार्टियों (आप-भाजपा) में कांग्रेस सरकार के कार्यों का श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने दिल्ली में भाजपा की ओर से 'योगी प्लान' लागू करने की कोशिशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब चुनाव में हार सामने आने लगती है तब भाजपा इस तरह की रणनीतियां अपनाती है। शुक्ला ने कहा कि भाजपा को दिल्ली की राजनीति की बजाय कुंभ मेले के संचालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां हाल ही में एक आग लग गई थी जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच श्रेय लेने की होड़ ने गरीबों के लिए बने हजारों मकानों को बेकार बना दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने जवाहर लाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत 14 जगहों पर 52,344 फ्लैट बनाने का अनुबंध किया था, जिसमें 35,744 फ्लैट बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन केवल 4,833 फ्लैट ही गरीबों को दिए गए। बाकी फ्लैट्स किसी को आवंटित नहीं किए गए, क्योंकि दोनों सरकारों के बीच श्रेय की लड़ाई चल रही थी।
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16,600 फ्लैट अब खस्ताहाल, शुक्ला ने जताई चिंता
शुक्ला ने कहा कि निर्माणाधीन 16,600 फ्लैट अब खस्ताहाल हो चुके हैं। यह जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश से सामने आई। मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि इन बचे हुए घरों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत गरीबों और प्रवासियों को दिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास नीति के तहत देने पर जोर दिया। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2023 को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था जो गरीबों को जल्द से जल्द फ्लैट देने की दिशा में कार्रवाई करने की सलाह दे रही थी।
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शुक्ला ने कहा जरुरतमंदों को फ्लैट आवंटित होंगे
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस की अगली सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता देगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पहली कैबिनेट बैठक में इन फ्लैटों का आवंटन करेगी। शुक्ला ने ये भी कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग भाजपा और आम आदमी पार्टी को जवाब देंगे और कांग्रेस की सरकार को एक मौका देंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो भी निर्माण कार्य हुआ है वह शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के तहत हुआ था और बाद में सिर्फ उद्घाटन और विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं हुआ।
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